Jind News : माकपा कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पर धरना दिया

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Jind News : माकपा कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पर धरना दिया
मांगों को लेकर धरना देते हुए।
  • जन समस्याओं एवं बीजेपी के चुनावी वादों को पूरा करवाने की मांग

(Jind News) जींद। माकपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के निकट जन समस्याओं एवं बीजेपी के चुनावी वादों को पूरा करवाने की मांग को लेकर धरना दिया। धरने की अध्यक्षता लोकल कमेटी के सदस्य रणबीर निर्जन और संचालन लोकल कमेटी के सदस्य पवन ने किया। बाद में मांगों को लेकर ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजा गया।

राज्य सचिव मंडल सदस्य रमेश चंद्र, संदीप जाजवान ने कहा कि लोक लुभावने नारे देकर अनेक वादे करके और जनता को जात-पात धर्म में बांट कर भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हो गई। राज में आने करने के बाद जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही और चुनावी बातें भूल गई है। गरीब बच्चों के लिए सरकारी शिक्षा के ढांचे को जर्जर बना दिया है।

पहले किश्त देकर सैंकड़ों मकानों की किश्त बकाया

चुनाव के समय के करोड़ों लोगों को मकान देने के वादे सरकार को याद तो आए हैं लेकिन अब उनकी पहले किश्त देकर सैंकड़ों मकानों की किश्त बकाया है। उन्होंने मांग की कि महिलाओं को बिना शर्त 2100 रुपये मासिक देना शुरू किया जाए। महिलाओं के लिए 500 रुपये में सिलेंडर, सभी गांवों में पीने का साफ  पानी का प्रबंध किया जाए। एचकेआरएन को रद्द किया जाए, पक्की नौकरी का प्रबंध किया जाए और हटाए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा जाए। परियोजना कर्मियों सहित सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए।

मजदूर विरोधी श्रम संहिता को रद्द किया जाए। पुराने श्रम कानून सख्ती से लागू किए जाए। प्रदेश में बढ़ती महंगाई के अनुसार वेतन रिवाइज किए जाए। ग्रामीण व शहरी सफाई कर्मचारियों के लिए की गई 26 हजार व 27 हजार रुपये मासिक वेतन देने की घोषणा को लागू किया जाए। बिजली का निजीकरण व स्मार्ट मीटर योजना को रद्द किया जाए और 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे को पूरा किया जाए।

अस्पताल में चिकत्सकों व दवाओं का प्रबंध हो

55 वर्ष से ऊपर के सभी मजदूर, किसानों व विकलांगों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाए। अस्पताल में चिकत्सकों व दवाओं का प्रबंध हो।

शिक्षकों की स्थायी भर्ती की जाए। पास हुए मकानों की बकाया किश्त जारी की जाए। सभी लोकल रूटों पर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कारवाई जाए। जमीन अधिग्रहण करके भूमिहीन गरीब लोगों को आवास के लिए जगह दी जाए। प्रोपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र व आधार कार्ड की त्रुटियों को कैंप गांव-गांव व शहर की सभी कॉलोनियों में कैंप लगा कर ठीक किया जाए।

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