कहा, पंजाब सरकार मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ राज्य में नए उद्योग लाने के लिए निरंतर प्रयासरत
Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने व्यापार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में स्थापित किया गया फास्ट ट्रैक सिंगल विंडो सिस्टम सुनिश्चित करता है कि आवश्यक परियोजनाओं की स्वीकृतियां 45 दिनों के भीतर प्रदान कर दी जाएं। यदि इस समय सीमा के भीतर स्वीकृतियां नहीं दी जातीं तो इसे स्वयं स्वीकृत मान लिया जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की प्रगतिशील औद्योगिक विकास नीतियों के परिणामस्वरूप प्रदेश आज एक ऐतिहासिक औद्योगिक क्रांति का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को और तेज करने के लिए इस समय कई नई पहलकदमियां प्रक्रिया में हैं।
सरकार ने यह पहलकदियां भी शुरू की
राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने रजिस्टर्ड सेल डीड जारी करने के लिए रंगीन कोडेड स्टाम्प पेपर भी लागू किया है, जिसमें अब पहले से ही चेंज आॅफ लैंड यूज (सीएलयू) स्वीकृति शामिल होती है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत छह मुख्य विभाग – राजस्व, आवास एवं शहरी विकास, स्थानीय सरकारें, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन एवं वन्य जीव, तथा श्रम एवं फैक्ट्रियां द्वारा निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से पूर्व-स्वीकृतियों की प्रक्रिया कुशलतापूर्वक पूरी की जाती है।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार ने पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के माध्यम से प्लॉटों के क्लबिंग और डी-क्लबिंग के लिए एक व्यापक नीति को स्वीकृति दी है, जो भूमि उपयोग दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा करेगा, जिसमें परियोजनाओं के विस्तार के लिए साथ लगते प्लॉटों को मिलाने या बांटने की सहूलियत शामिल है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार लीजहोल्ड प्लॉटों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए एक नीति लाने की योजना बना रही है।
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