एक सप्ताह के अंदर आ सकता है नया अध्यादेश, फीस वृद्धि पर लगेगी रोक
Delhi News Update (आज समाज), नई दिल्ली। जब से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां तक की एक प्राइवेट स्कूल ने बढ़ी फीस न देने पर छात्रों को स्कूल में आने से रोकने के लिए बाउंसर नियुक्त कर लिए। यह मामला दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अधीन है। वहीं दिल्ली सरकार भी इस मामले पर अब बड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। यह अध्यादेश दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, 2025 के लिए होगा। इस अध्यादेश के तहत कई कड़े नियमों का प्रावधान होगा। जिसके उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बार-बार उल्लंघन होने पर स्कूल की संपत्ति भी जब्त की जाएगी।
अध्यादेश लाने के पीछे सरकार का यह उद्देश्य
इस अध्यादेश का उद्देश्य स्कूलों द्वारा फीस में की जाने वाली मनमानी वृद्धि पर लगाम लगाना है। अध्यादेश एक अस्थाई उपाय होगा। इसे दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश करने से पहले लागू किया जाएगा। इस विधेयक में फीस को लेकर सख्त नियम होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, फीस संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा।
विशेष सत्र में पास कराना था मसौदा
पहले इस मसौदे को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में पारित करने की योजना थी। यह सत्र 13-14 मई को होने वाला था। लेकिन, यह सत्र नहीं हो पाया। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मसौदा विधेयक का उद्देश्य शहर के सभी स्कूलों के लिए फीस को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश तय करना है। इसमें फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के लिए सख्त प्रावधान होंगे। मसौदे में स्कूल स्तर पर शुल्क विनियमन समिति, जिला शुल्क अपीलीय समिति और शुल्क संरचनाओं की निगरानी और शिकायतों के समाधान के लिए एक संशोधन समिति की स्थापना की वकालत की गई है।
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