Punjab Breaking News : पंजाबियों के हक पर डाका मारने की कोशिश में केंद्र : मान

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Punjab Breaking News : पंजाबियों के हक पर डाका मारने की कोशिश में केंद्र : मान
Punjab Breaking News : पंजाबियों के हक पर डाका मारने की कोशिश में केंद्र : मान

कहा, केंद्र सरकार साजिश के तहत 55 लाख पंजाबियों का मुफ्त राशन बंद करने की कोशिश कर रही

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार साजिश के तहत एक बार फिर से पंजाब के लोगों के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश कर रही है। मान ने कहा कि इस बार यह सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 55 लाख पंजाबियों को मुफ्त अनाज स्कीम से वंचित रखने की कोशिश में जुटी है। केंद्र सरकार के फैसले को पंजाब विरोधी कदम बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सख़्त अलोचना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य में कुल एक करोड़ 53 लाख राशन कार्डों में से 55 लाख लोगों को दिए जा रहे मुफ्त राशन को बंद करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा केवाईसी की रजिस्ट्रेशन न होने बहाना बना कर जुलाई महीने में 23 लाख लोगों का राशन बंद कर दिया गया है जबकि 32 लाख और लोगों का राशन 30 सितंबर से बंद करने की धमकियां दीं गई हैं।

केंद्र को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे

भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार अपने मंसूबों में कभी भी सफल नहीं होगी और वह राज्य में एक भी कार्ड रद्द नहीं होने देंगे। भाजपा जनहितैषी होने के बड़े दावे करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज की शेखियां तो मारती है जबकि पंजाब में 8 लाख 2 हजार 493 राशन कार्ड रद्द करने की घटिया चालें चली जा रही है। केंद्र के इस फैसले से राज्य के 32 लाख लोगों को मुफ़्त राशन के हक से वंचित कर दिया जायेगा।

भगवंत सिंह मान ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि वोट चोरी के बाद राशन चोरी के हत्थकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन बंद करने के लिए विशेष तौर पर पंजाब को निशाना बनाया जा रहा है जबकि इतिहास इस बात का गवाह है कि पंजाब ने अनाज उत्पादन में देश को आत्म निर्भर बनाने में सबसे अधिक योगदान डाला है।

कार्ड रद्द करने के लिए दिए जा रहे तर्कों की कड़ी निंदा

मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड रद्द करने के लिए दिए जा रहे तर्कों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि चारपहिया वाहन की मालिकाना हक, सरकारी नौकरी, थोड़ी जमीन और आमदनी को आधार बनाया गया है। यह हास्यास्पद है कि जब परिवार का केवल एक सदस्य इन शर्तों के घेरे में आता है, तो सजा पूरे परिवार को दी जाती है। भगवंत सिंह मान ने साफ शब्दों में कहा जब तक मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक भी कार्ड रद्द नहीं करूंगा। मैं भाजपा नेताओं को चुनौती देता हूं कि वे अपनी जनसभाओं में केंद्र सरकार की इस उपलब्धि का गुणगान करें।

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