(Bhiwani News) भिवानी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी उद्योग सैल के चेयरमैन अशोक बुवानीवाला ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा शासित प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्डों की बड़े पैमाने पर कटौती कर गरीब परिवारों को राशन से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में लगभग 4.5 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, और आगामी जुलाई में करीब 1.17 लाख और परिवारों के कार्ड काटे जाने की तैयारी चल रही है।
उन्होंने बताया कि इन कटौतियों का सबसे बड़ा नुकसान बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) आने वाले परिवारों को हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव में वोट बटोरने के लिए जिस रफ्तार से राशन कार्ड बनाए गए, अब उससे भी तेज रफ्तार से उन्हें काटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चुनावी फायदे के लिए राशन कार्ड बनवाकर जनता से वोट तो ले लिए, अब उन्हीं गरीबों को राशन से वंचित किया जा रहा है।
परिवार पहचान पत्र को लेकर सवाल
अशोक बुवानीवाला ने परिवार पहचान पत्र को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गलत मैपिंग के चलते हकदार लोगों के राशन कार्ड भी रद्द किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के हर गली-मोहल्ले में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो मेहनत-मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास बाइक तो क्या साइकिल तक नहीं है, उन्हें भी परिवार पहचान पत्र में कार और कोठी वाला दिखाकर अपात्र घोषित कर उनका राशन बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में भारी खामियां हैं और इसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, और फूड एंड सप्लाई विभाग में रोजाना दर्जनों शिकायतें दर्ज हो रही हैं। प्रोपर्टी आईडी पर भी आमजन की परेशानी की बात उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। प्रॉपर्टी आईडी में छोटी-छोटी गलतियों की भरमार हैं। इन्हें ठीक करने में संबंधित कर्मचारी आनाकानी करते हैं। अधिकांश प्रॉपर्टी आईडी में नाम, पता, मोबाइल, क्षेत्रफल और किसी अन्य के नाम प्रॉपर्टी जैसी गलतियों की भरमार हैं।
नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए कर्मचारियों
यहीं कारण है कि नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए कर्मचारियों पर लोग अचंभित नहीं है, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि नगर निगम कार्यालयों में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए कर्मचारी की बात मानने को मजबूर होना पड़ता है।
बुवानीवाला ने कहा कि यदि राशन कार्ड कटौती पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई और पात्र लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ, तो विपक्ष आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि तुरंत प्रभाव से सभी अपात्र घोषित किए गए पात्र लोगों की समीक्षा हो और प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें उनका हक वापस दिया जाए।
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