श्रम आयुक्त डॉ. मनीराम शर्मा ने जारी किए निलंबन आदेश
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज के आदेश पर 3 लेबर इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। श्रम आयुक्त डॉ. मनीराम शर्मा ने मंत्री अनिल विज के निर्देश पर तुरंत निलंबन आदेश जारी कर दिए है। श्रम विभाग में वर्क स्लिप घोटाला सामने आने के बाद जांच के बाद निलंबन की यह कार्रवाई की गई है।
निलंबित किए गए अधिकारियों में बहादुरगढ़ झज्जर सर्कल-2 के लेबर इंस्पेक्टर राज कुमार, सोनीपत सर्कल-2 के रोशन लाल और फरीदाबाद सर्कल-12 के धनराज शामिल हैं। जांच में सामने आया कि फर्जी वेरिफिकेशन का काम श्रम विभाग के निरीक्षकों और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया था। इसके अलावा पंचायत विभाग के दोषी अधिकारियों को निलंबित करने के लिए विभाग के आयुक्त एवं सचिव को पत्र भेजे जा चुके है।
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक में अनिल विज के समक्ष उठा मामला
दरअसल, 21 अप्रैल 2025 को श्रममंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में पता चला कि श्रमिकों की 90 दिनों की वर्क स्लिप का जो वेरिफिकेशन किया गया, उसमें अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच 11 लाख 96 हजार 759 श्रमिकों की वर्क स्लिप का वेरिफिकेशन किया गया।
ग्राम सचिव ने एक ही दिन में कर डाला 2 हजार से अधिक वर्क स्लिप का वेरिफिकेशन
इस अवधि के दौरान जिला हिसार के दौरान 1 लाख 45 हजार 582 वर्क स्लिप वेरिफिकेशन की गई। ग्राम सचिव राजेंद्र सिंह के द्वारा अकेले 84 हजार 741 आवेदनों को इन 3 महीने में वेरिफिकेशन कर दिया गया। इसी ग्राम सचिव द्वारा 2 हजार 646 वर्क स्लिप एक दिन में वेरिफिकेशन की गई हैं। श्रम निरीक्षक फरीदाबाद द्वारा 2 हजार 702 वर्क स्लिप सत्यापित की गई है।
जांच के लिए बनाई 3 सदस्यों की कमेटी
जब कैबिनेट मंत्री को शक हुआ और उन्होंने मीटिंग में कहा, ये मुमकिन प्रतीत नहीं होता है। विज ने बैठक के दौरान ही सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के संयुक्त सचिव अजमेर सिंह देसवाल, सचिव सुनील ढिल्लों व मेंबर भूपिंदर शर्मा को शामिल करते हुए कमेटी गठित की
ज्यादातर वर्क स्लिप फर्जी कामगारों की बनाई
जांच कमेटी के द्वारा 6 जिलों हिसार, कैथल, जींद, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी की 3 महीने (01 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025) के दौरान वेरिफिकेशन की गई वर्क स्लिपों की जांच की गई, जिसमें काफी अनियमितता पाई गई। ज्यादातर वर्क स्लिप फर्जी कामगारों की बनाई गई है।
हर जिले में जांच के लिए डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित
विज ने बताया कि श्रम विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण वर्क-स्लिप की जांच करने के लिए प्रदेश के सभी उपायुक्तों को तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने के लिए निर्देशित करने को कहा गया है, जिसमें श्रम विभाग का एक मेंबर और दो अन्य राजपत्रित नामित स्वतंत्र सदस्यों को शामिल किया जाए। कमेटियां अपनी जांच रिपोर्ट 3 महीने में देंगी।
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