Donald Trump: ट्रम्प ने पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों से दाम घटाने को कहा

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Donald Trump: ट्रम्प ने पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों से दाम घटाने को कहा
Donald Trump: ट्रम्प ने पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों से दाम घटाने को कहा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा- कच्चे तेल की कीमत घटकर 68 डॉलर प्रति बैरल रह गई, लेकिन इसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा
Donald Trump, तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी: कच्चे तेल की कीमत घटने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों से तुरंत पेट्रोल के दाम घटाने को कहा है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कच्चे तेल की कीमत घटकर 68 डॉलर प्रति बैरल रह गई है, लेकिन इसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा।

उन्होंने कहा कि लोग अब भी जरूरत से ज्यादा कीमत चुका रहे हैं, जबकि तेल लगातार सस्ता हो रहा है। उन्होंने कंपनियों से पेट्रोल की कीमत करीब 2.50 डॉलर प्रति गैलन तक लाने की अपील की।

ग्राहकों से जरूरत से ज्यादा पैसे वसूलना गैरकानूनी

ट्रम्प ने कहा कि ग्राहकों से जरूरत से ज्यादा पैसे वसूलना गैरकानूनी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कंपनियों ने जल्द दाम नहीं घटाए तो उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

इससे पहले ट्रम्प अमेरिकी न्याय विभाग को बड़ी तेल कंपनियों की जांच के आदेश भी दे चुके हैं। गौरतलब है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया था। अब कच्चे तेल की कीमतें घट गई हैं, लेकिन पेट्रोल-डीजल अब भी महंगा बिक रहा है।

ईरान बोला- जब तक उसके पैसे नहीं मिलते, तब तक वह शांति समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगा

वहीं, ईरान विदेशों में फंसे अपने पैसे वापस लेना चाहता है। यह अमेरिका के साथ हुए एमओयू का सबसे अहम हिस्से में से एक है। ईरान का कहना है कि जब तक उसके पैसे नहीं मिलते, तब तक वह शांति समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगा। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, उनकी यह मांग एमओयू में शामिल कर ली गई है। समझौते के अनुच्छेद-11 में विदेशों में फंसी ईरान की रकम जारी करने का प्रावधान है।

अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से कई सालों से विदेशों में फंसे हुए हैं पैसे

राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा कि अमेरिका, कतर में जमा ईरान के 12 अरब डॉलर में से 6 अरब डॉलर जारी करने पर राजी हो गया है। ईरान का कहना है कि यह उसके अपने पैसे हैं, जो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से कई सालों से विदेशों में फंसे हुए हैं। इसलिए ईरान चाहता है कि सबसे पहले उसे इन पैसों तक पूरी पहुंच मिले। इसके बाद ही वह अमेरिका के साथ आगे की बातचीत और समझौते को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।

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