Cambodia Thailand Conflict: सीमा पर झड़पों के बाद तत्काल युद्धविराम पर सहमति

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  • झड़पों में 100 से लोग मारे गए, लाखों बेघर

Cambodia Thailand Border Dispute, (आज समाज), नोम पेन्ह/बैंकॉक: कंबोडिया (Cambodia) और थाईलैंड (Thailand) के सीमा पर हफ़्तों तक चले संघर्ष के बाद तत्काल युद्धविराम पर सहमति बन गई है। आज  दोपहर 12:00 बजे (लोकल टाइम) से दोनों देशों के बीच तुरंत सीज़फ़ायर पर सहमति बनी है। बता दें कि दोनों पक्षों के बीच सीमाओं पर हफ़्तों तक ज़ोरदार झड़पें हुईं और उसके बाद शांति को लेकर समझौता हुआ है। एग्रीमेंट साझी सीमा पर तनाव कम करने की एक मिली-जुली कोशिश का हिस्सा है। झड़पों में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 5 लाख से ज़्यादा बेघर हो गए।

बातचीत करने की अहमियत पर ज़ोर

दोनों देशों के बीच प्रुम-बान पाक कार्ड इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ़ एंट्री पर तीसरी स्पेशल जनरल बॉर्डर कमेटी (जीबीसी) की मीटिंग हुई। इसके बाद जारी एक संयुक्त बयान के मुताबिक, दोनों पक्षों ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर, आसियान चार्टर और साउथईस्ट एशिया में एमिटी एंड कोऑपरेशन की ट्रीटी के मकसद व सिद्धांतों के मुताबिक भरोसे, नेकनीयती,  निष्पक्षता ईमानदारी और आपसी सम्मान के माहौल में विवादों को शांति से सुलझाने पर बातचीत करने की अहमियत पर ज़ोर दिया। इससे दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग का एक नया चैप्टर शुरू होगा।

आसियान चेयर के बयान को किया  याद

दोनों पक्षों ने 22 दिसंबर को मलेशिया के कुआलालंपुर में हुई स्पेशल आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में आसियान चेयर के बयान को याद किया। उन्होंने धमकी या ताकत के इस्तेमाल से बचने का अपना वादा दोहराया और 28 जुलाई के सीज़फ़ायर अरेंजमेंट व दूसरे बाइलेटरल एग्रीमेंट्स को मानने की बात फिर से कही। डी-एस्केलेशन उपायों के तहत, दोनों पक्ष इस संयुक्त बयान पर दस्तखत होने के बाद 27 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे (लोकल टाइम) से तुरंत सीज़फ़ायर करने पर सहमत हुए। समझौते के मुताबिक सभी मामलों और सभी एरिया में सब तरह के हथियार शामिल होंगे, जिसमें आम लोगों, आम जगहों और इंफ्रास्ट्रक्चर, और दोनों तरफ के मिलिट्री ठिकानों पर हमले शामिल हैं।

किसी भी हालत में एग्रीमेंट का न हो उल्लंघन

संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्षों को बिना उकसावे के फायरिंग या सैनिकों के दूसरे पक्ष की जगहों या सैनिकों की तरफ बढ़ने या मूवमेंट से बचना चाहिए। इस एग्रीमेंट का किसी भी हालत में उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। बयान में एंटी-पर्सनल माइंस पर ओटावा कन्वेंशन के तहत अपनी जिÞम्मेदारियों को और पक्का किया गया और जॉइंट कोआॅर्डिनेटिंग टास्क फोर्स के जरिए मानवीय तरीके से माइन हटाने पर सहयोग की बात कही गई।

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