Delhi Breaking News : किसी स्कूल को फीस वृद्धि की इजाजत नहीं देंगे : सीएम

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Delhi Breaking News : किसी स्कूल को फीस वृद्धि की इजाजत नहीं देंगे : सीएम
Delhi Breaking News : किसी स्कूल को फीस वृद्धि की इजाजत नहीं देंगे : सीएम

कहा, हम दिल्ली के प्रत्येक छात्र व उसके अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे

Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा की गई फीस वृद्धि का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में लगातार बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री लगातार सफाई दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों को फीस वृद्धि की इजाजत नहीं देंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक अहम बयान सामने आया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मंगलवार को कुछ अभिभावकों ने स्कूल की फीस बढ़ाने की शिकायत की। इस शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखकर जानकारी दी है। साथ ही स्कूल के खिलाफ जांच करने का आदेश भी दिया है। सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा है कि कार्यक्रम के दौरान क्वीन मैरी स्कूल, मॉडल टाउन से संबंधित एक मामला सामने आया, जिसमें बच्चों के परिजनों ने गलत तरीके से फीस वसूली और बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायत दर्ज की। इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर कड़ी और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार बच्चों व अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा करेगी

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति पूर्णतरू प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार का अन्याय, शोषण या अनियमितता को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इसमें कोई ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। हमारा संकल्प स्पष्ट है। हर बच्चे को न्याय, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए।

बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के कारमेल स्कूल, द्वारका के डीपीएस स्कूल, महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल पीतमपुरा और इंद्रप्रस्था वर्ल्ड स्कूल पश्चिम विहार के पेरेंट्स द्वारा काफी समय से स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई अवैध फीस को लेकर विरोध कर रहे हैं। अभिभावकों ने इन स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। लेकिन, इन पेरेंट्स का कहना है कि अभी तक स्कूल के खिलाफ दिल्ली सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि स्कूल लगातार शिक्षा निदेशालय के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं।

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