Productivity-Linked Bonus For Railway Employees, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,91,146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) के रूप में आज 1,865.68 करोड़ रुपए की राशि देने को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। रेलवे के इस कदम से 1,865.68 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
त्योहारों से पहले हर साल किया जाता है पीएलबी का भुगतान
केंद्रीय कैबिनेट ने दुर्गा पूजा और दशहरा आदि त्योहारों से पीएलबी को मंजूरी दी है और यह केंद्र सरकार की रेलवे कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की सालाना परंपरा को जारी रखेगा। गौरतलब है कि दशहरा/दुर्गा पूजा की छुट्टियों से पहले हर साल पात्र रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान किया जाता है। इसके तहत हर रेलवे कर्मी को 78 दिन के वेतन के बराबर अधिकतम 17,951 रुपए का पीएलबी मिलेगा।
पिछले साल दिए थे 2,028.57 करोड़ रुपए
केंद्र सरकार ने पिछले साल 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी के रूप में 2,028.57 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस साल भी, लगभग 10.91 लाख गैर-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है। पीएलबी के फैसले के साथ-साथ बैठक में और भी निर्णय लिए गए।
प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है पीएलबी का भुगतान
लाभार्थियों में ट्रैक रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, हेल्पर, पॉइंटमैन, मंत्रालय कर्मचारी और अन्य ग्रुप ‘सी’ कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने कहा कि इस कदम से रेलवे कर्मचारियों के ‘बेहतरीन प्रदर्शन’ को मान्यता मिलेगी और यह उत्पादकता में और सुधार के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा। दुर्गा पूजा और दशहरा त्योहारों से पहले ढछइ का भुगतान हर साल किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1,614.90 मिलियन टन माल ढुलाई की और लगभग 7.3 अरब यात्रियों को ले जाया गया।
बिहार में प्रमुख रेल और सड़क परियोजनाएं
पीएलबी के साथ-साथ, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य फैसलों में बिहार में 104 किमी लंबी बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया एकल रेलवे लाइन को दोगुना करने के 2,192 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। चार जिलों को कवर करने वाली यह लाइन राजगीर, नालंदा और पावापुरी जैसे प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों से कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, साथ ही गया और नवादा जैसे महत्वाकांक्षी जिलों के निवासियों सहित 1,434 गांवों और 13.46 लाख लोगों को रेल सुविधा प्रदान करेगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में एनएच-139डब्ल्यू के साहेबगंज-अरारज-बेहटिया खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी। 78.94 किमी लंबे इस हिस्से को हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत 3,822.31 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन वाला राजमार्ग बनाया जाएगा।
घरेलू शिपबिल्डिंग क्षेत्र को पुनर्जीवित की कवायद
भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू शिपबिल्डिंग क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 69,725 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। यह योजना चार स्तंभों वाली रणनीति पर आधारित है, जिसमें शिपबिल्डिंग, समुद्री वित्तपोषण और क्षमता वृद्धि शामिल हैं। यह व्यापक चार-स्तंभ योजना शिपबिल्डिंग क्षमता को बढ़ाने, समुद्री वित्तपोषण ढांचे को विकसित करने, घरेलू क्षमता का विस्तार करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक सहायक इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है।
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