Punjab Breaking News : पंजाब के हिस्से की ग्रांट जारी करे केंद्र सरकार : चीमा

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Punjab Breaking News : पंजाब के हिस्से की ग्रांट जारी करे केंद्र सरकार : चीमा
Punjab Breaking News : पंजाब के हिस्से की ग्रांट जारी करे केंद्र सरकार : चीमा

प्रदेश के वित्त मंत्री ने बैठक के दौरान वित्त मंत्री के सामने मजबूती से रखा प्रदेश का पक्ष

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़/ नई दिल्ली : पंजाब के वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि केंद्र सरकार पंजाब के हिस्से की ग्रांट जल्द जारी करे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2025 के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितियों तथा इसके बाद दशकों में आई भीषण बाढ़ से राज्य को भारी आर्थिक क्षति हुई है। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री-बजट बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए राज्य की प्रमुख वित्तीय आवश्यकताओं और नीतिगत मांगों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत मांग-पत्र सौंपा।

पंजाब की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग

पंजाब के वित्त मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भौगोलिक दृष्टि से देश की रक्षा की अग्रिम पंक्ति में स्थित होने के कारण पंजाब को सीमाओं पर बढ़े सुरक्षा तनाव का सामना करना पड़ा, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। इसके पश्चात आई बाढ़ को गृह मंत्रालय द्वारा गंभीर आपदा घोषित किया था। वित्त मंत्री ने बताया कि बाढ़ से 2,300 से अधिक गांव और 20,000 परिवार गंभीर रूप से प्रभावित हुए तथा प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 12,905 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

राज्य के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना जरूरी

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गतिविधियों को देखते हुए राज्य के सुरक्षा बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने पुलिस बल के आधुनिकीकरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा सीमा पार खतरों और नशीले पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्नत एंटी-ड्रोन तकनीक हेतु 1,000 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण उठाए जा रहे अतिरिक्त सुरक्षा बोझ को सहायता के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि किसी रियायत के तौर पर—यह सहकारी संघवाद का प्रतीक होना चाहिए। कृषि संकट और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पंजाब के योगदान का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने लंबित फंडों, विशेषकर ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) का मुद्दा उठाया।

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