Punjab News : प्रदेश के कृषि क्षेत्र को दी जाएगी नई दिशा : खुड्डियां

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Punjab News : प्रदेश के कृषि क्षेत्र को दी जाएगी नई दिशा : खुड्डियां
Punjab News : प्रदेश के कृषि क्षेत्र को दी जाएगी नई दिशा : खुड्डियां

कहा, सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 1388 करोड़ रुपए का वार्षिक एक्शन प्लान बनाया

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के कृषि मंत्री ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई गति व ऊर्जा देने के लिए अपने कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार का यह उद्देश्य है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाया जाए ताकि यह किसानों के लिए मुनाफे का धंधा साबित हो।

कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने इस लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कृषि विभाग के विभिन्न प्रोजेक्टों को लागू करने हेतु 1,388 करोड़ रुपये के वार्षिक एक्शन प्लान(कार्य योजना) को अंतिम रूप दे दिया है। खुड्डियां ने कहा कि इसमें फसल अवशेषों के प्रभावी प्रबंधन, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सीआरएम योजना के तहत 600 करोड़ का प्रावधान

कृषि मंत्री ने बताया कि खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के तहत 600 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों को सब्सिडी पर इन-सीटू (खेत के भीतर) और एक्स-सीटू (खेत के बाहर) मशीनरी उपलब्ध करवाना है, ताकि पराली जलाने का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने पर फोकस

भूमिगत जल के गिरते स्तर को रोकने के लिए प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत 33.33 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिससे ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेन गन जैसे जल बचत उपकरणों को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान बीज सुधार और कपास प्रदर्शन परियोजनाओं पर 51.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि कृषि मशीनीकरण उप-मिशन के तहत कृषि की दक्षता बढ़ाने के लिए 95 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को अधिक पानी की खपत वाली धान फसल की बजाय मक्का, दलहन और तिलहन की ओर प्रोत्साहित करने के लिए फसल विविधीकरण हेतु 50.30 करोड़ रुपये रखे गए हैं। रसायन मुक्त खेती के लिए राष्ट्रीय अभियान के तहत प्राकृतिक खेती हेतु 8.25 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा दलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 4.17 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।

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