मांगों को लेकर दोपहर 12 से 3 बजे तक रेल मार्ग किया जाएगा बाधित
Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब के किसान एक बार फिर से अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन की राह पर उतर आए हैं। राज्य व्यापी प्रदर्शन की कॉल के कारण कल पंजाब भर में रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसानों ने ऐलान किया है कि सरकार की वादाखिलाफी और लंबित मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन करेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि वह तीन घंटे तक रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे और रेलगाड़ियों की आवाजाही ठप करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि 17 अप्रैल को किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान संयुक्त रूप से दोपहर 12 से 3 बजे तक ट्रेन संचालन को रोका जाएगा।
गेहूं खरीद में हो रही देरी है मुख्य कारण
यह विरोध प्रदर्शन सूबे में गेहूं खरीद में हो रही देरी को लेकर किया जाएगा।उन्होंने कहा कि मौजूदा गेहूं खरीद व्यवस्था से किसान संतुष्ट नहीं हैं, जिसके चलते यह कदम उठाया जा रहा है। पंधेर ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाएं।उन्होंने यह भी कहा कि किसान अपने-अपने क्षेत्रों में अन्य किसानों को जागरूक करें और इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, ताकि आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल सके।
बारिश और ओलावृष्टि से हुआ नुकसान
किसानों का कहना है कि हाल ही में हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके बावजूद सरकार ने अभी तक गेहूं की खरीद प्रक्रिया सही तरीके से शुरू नहीं की है। मंडियों में किसानों की फसल पड़ी हुई है और उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहे। पंधेर ने कहा कि लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले ही किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन सरकारें इस संकट के प्रति गंभीर नहीं हैं।
मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू न होने से किसान परेशान हैं और उनकी फसल खुले में पड़ी खराब हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस स्थिति का फायदा उठाकर व्यापारियों द्वारा गेहूं के रेट में कटौती की जा रही है। इस संयुक्त आंदोलन को कई प्रमुख किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें किसान मजदूर संघर्ष समिति, बीकेयू एकता आजाद, बीकेयू क्रांतिकारी, बीकेयू दोआबा सहित अन्य संगठन शामिल हैं। वहीं आजाद किसान मोर्चा ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। किसान नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने तुरंत खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं की और नियमों में ढील नहीं दी, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा


