Chandigarh Breaking News : पेंशनर्स सेवा पोर्टल रजिस्ट्रेशन जल्द पूरा करें : चीमा

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Chandigarh Breaking News : पेंशनर्स सेवा पोर्टल रजिस्ट्रेशन जल्द पूरा करें : चीमा
Chandigarh Breaking News : पेंशनर्स सेवा पोर्टल रजिस्ट्रेशन जल्द पूरा करें : चीमा

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैंकों के लिए समय-सीमा की निर्धारित

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : राज्य के पेंशनरों की पेंशनर सेवा पोर्टल पर 100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन को तेज करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैंकों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वित्त मंत्री ने प्रत्येक बैंक के केस लोड के अनुसार इस कार्य को पूरा करने के लिए समय-सीमाएं जारी कीं। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह डिजिटल परिवर्तन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब सरकार के पेंशनर सरकारी कार्यालयों में जाए बिना अपने घरों से ही आवश्यक सेवाओं तक पहुंच कर सकें।

सेवा मेलों का लोगों ने उठाया फायदा

इस व्यापक प्रगति समीक्षा के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पोर्टल की शुरूआत और उसके बाद जिला स्तर के सेवा मेलों के बाद 1,11,233 पेंशनर पहले ही अपना ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं और इस गति को और तेज करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पेंशनर इस सेवा के लिए रजिस्टर हो सकें।

उन्होंने बैंक अधिकारियों को सेवानिवृत्त पेंशनरों की सहायता के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए, विशेष रूप से ब्रांच मैनेजरों को उन बुजुर्ग पेंशनरों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए जो डिजिटल इंटरफेस से परिचित नहीं हैं। वित्त मंत्री ने चेतावनी दी कि बैंक स्तर पर कोई भी लापरवाही या तकनीकी बाधा जो इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में रुकावट डालती है, उसके खिलाफ सख्त जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में अन्य लोगों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आलोक शेखर, निदेशक खजाना अरविंद के. एम. के. और अतिरिक्त निदेशक खजाना सिमरजीत कौर उपस्थित थे।

जेल विभाग में 532 पदों के लिए भर्ती को दी मंजूरी

सुरक्षा को मजबूत करने तथा प्रशासनिक कुशलता में सुधार करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब जेल विभाग के लिए 532 कर्मचारियों की सीधी भर्ती को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इस भर्ती अभियान के तहत 475 वार्डर और 57 मैट्रन भर्ती किए जाएंगे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ये 532 पद अधीनस्थ सेवाएं चयन (एसएसएस) बोर्ड के द्वारा भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पहले से चल रही 451 वार्डर और 20 मैट्रनों की भर्ती के साथ-साथ ही चलेगी, जो पहले से ही बोर्ड के द्वारा प्रक्रिया के अधीन है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत भर्ती में सात वार्डर पद भी शामिल हैं जो 31 दिसंबर, 2026 तक सेवामुक्ति के कारण खाली होने की उम्मीद है।

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