Punjab News : ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए 123.28 करोड़ जारी

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Punjab News : ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए 123.28 करोड़ जारी
Punjab News : ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए 123.28 करोड़ जारी

पंजाब सरकार ने प्रभावित किसानों को त्वरित सहायता सुनिश्चित की : मुंडियां

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पिछले दिनों पंजाब में हुई बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के सर्वे के बाद सरकार ने सहायता राशि जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने किसानों को फसल खराबा के रूप में 123.28 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने हाल ही में राज्य में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 123.28 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि मंजूर की है।

गिरदावरी का कार्य पूरा होते ही जारी की राशि

उन्होंने बताया कि विभिन्न जिला प्रशासनों द्वारा गिरदावरी का कार्य पूरा होते ही राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू की ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके और वे कटाई के मौसम में हुए अप्रत्याशित नुकसान से उबर सकें। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 7 जिलों के 111 गांवों में 92,695 एकड़ क्षेत्र में हुई फसल क्षति के लिए कुल 1,23,28,05,938 रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई है। इसमें 26 से 32 प्रतिशत नुकसान वाले 992 एकड़, 33 से 75 प्रतिशत नुकसान वाले 61,115 एकड़ तथा 76 से 100 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त 30,588 एकड़ क्षेत्र शामिल है।

सरकार कठिन समय में किसानों के साथ

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस कठिन समय में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और यह सुनिश्चित कर रही है कि प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न आर्थिक संकट को त्वरित हस्तक्षेप के जरिए कम किया जा सके। उन्होंने आगे बताया कि प्रभावित जिÞलों में फाजिल्का को सबसे अधिक लगभग 44.24 करोड़ रुपये, श्री मुक्तसर साहिब को करीब 43.01 करोड़ रुपये, बठिंडा को लगभग 22.83 करोड़ रुपये, मोगा को 7.73 करोड़ रुपये और अमृतसर को 5.26 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि जारी की गई है।

इसके अलावा फिरोजपुर और रूपनगर जिÞलों के किसानों के लिए क्रमश: लगभग 17.10 लाख रुपये और 1.35 लाख रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया है। मंत्री ने कहा कि यह राहत राशि फसल नुकसान के स्तर (26% से 100% तक) के आधार पर निर्धारित की गई है ताकि हर प्रभावित किसान को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मुआवजा मिल सके।

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