Census Duty Leave Row in Himachal: हिमाचल प्रदेश में जनगणना ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों की कंपन्सेटरी लीव (Comp Off) को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दावा है कि जनगणना से जुड़ी अतिरिक्त ड्यूटी के बदले कुछ कर्मचारियों को 4 दिन की छुट्टी दी गई, जबकि बड़ी संख्या में कर्मचारी अब भी ऐसी छुट्टी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कुछ जिला प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि जनगणना ड्यूटी के लिए इस तरह की चार दिन की कंपनसेटरी लीव का कोई नियम ही नहीं है। इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि जनगणना ड्यूटी को सामान्य सरकारी ड्यूटी का हिस्सा माना जाए या अतिरिक्त काम के बदले अलग से अवकाश दिया जाए।
हिमाचल में जनगणना की तैयारी
हिमाचल प्रदेश सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। राज्य सरकार ने मार्च 2026 में अधिसूचना जारी कर इसकी तारीखों में बदलाव करते हुए पहले चरण को 16 जून से 15 जुलाई 2026 के बीच कराने का कार्यक्रम तय किया था। इस काम के लिए सरकारी विभागों के कर्मचारियों और शिक्षकों समेत अलग-अलग स्तर के कर्मियों को जनगणना से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई थीं।
कंपनसेटरी लीव को लेकर असमंजस
जनगणना ड्यूटी में शामिल रहे कर्मचारियों का कहना है कि कई लोगों ने नियमित कार्यालय समय के अलावा अतिरिक्त समय में काम किया। कुछ कर्मचारियों को इसके बदले 4 दिन की कंपनसेटरी लीव दिए जाने की जानकारी मिली है। इससे दूसरे कर्मचारियों में भी यह उम्मीद बनी कि उन्हें भी समान आधार पर अवकाश मिलना चाहिए। हालांकि विवाद तब बढ़ा जब अन्य कर्मचारियों को छुट्टी देने के संबंध में स्पष्ट आदेश नजर नहीं आया। कर्मचारियों के बीच सवाल उठ रहा है कि अगर कुछ लोगों को जनगणना ड्यूटी के बदले Comp Off दिया गया है, तो अन्य कर्मचारियों को यह सुविधा क्यों नहीं मिल रही।
सेंसस विभाग और प्रशासन का अलग दावा
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चार दिन की कंपनसेटरी लीव को लेकर कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया है। जनगणना कार्य को सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी का हिस्सा बताया गया है। जनगणना विभाग और जिला प्रशासन का कहना है कि 4 दिन की कंपनसेटरी लीव का कोई नियम नहीं है, तो कर्मचारियों को यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कुछ कर्मचारियों को ऐसी छुट्टी किस आधार पर दी गई। इस मामले में आधिकारिक लिखित आदेश सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी। फिलहाल इस मामले पर विवाद हो रहा है।


