Gurugram Licensed Colonies News: गुरुग्राम की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में अवैध निर्माण और नियमों के खिलाफ चल रही कमर्शियल एक्टिविटीज पर कार्रवाई को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थिति साफ कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी लाइसेंस कॉलोनी के नगर निगम क्षेत्र में आने से DTCP यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का अधिकार खत्म नहीं होता। इस फैसले का असर DLF फेज-1 से 5 समेत गुरुग्राम की दूसरी लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों पर भी पड़ेगा। अब इन इलाकों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर DTCP अपने अधिकारों के तहत कार्रवाई कर सकता है।
आसान भाषा में समझें पूरा मामला
दरअसल लंबे समय से यह सवाल उठ रहा था कि जब कोई लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी नगर निगम की सीमा में आ जाती है, तो वहां अवैध निर्माण या दूसरे नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का अधिकार किस विभाग के पास रहेगा। कुछ संपत्ति मालिकों की ओर से यह दलील दी गई थी कि नगर निगम क्षेत्र में आने के बाद DTCP का यह अधिकार खत्म हो जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों पर 1975 के हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट के तहत लागू नियम जारी रहते हैं।
अवैध निर्माण पर हो सकती है कार्रवाई
इस फैसले के बाद लाइसेंस कॉलोनियों में नियमों के खिलाफ किए गए निर्माण पर DTCP की कार्रवाई को लेकर स्थिति साफ हो गई है। अगर किसी मकान का नक्शा एक तय तरीके से पास हुआ है और उसके बाद बिना अनुमति अतिरिक्त निर्माण किया जाता है, स्टिल्ट पार्किंग में कमरे बनाए जाते हैं या घर का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ दुकान या ऑफिस के तौर पर किया जाता है, तो संबंधित विभाग कार्रवाई कर सकता है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि हर संपत्ति पर तुरंत कार्रवाई होगी। किसी भी मामले में संबंधित नियमों और रिकॉर्ड की जांच के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
DLF समेत कई कॉलोनियां दायरे में
हाईकोर्ट का फैसला गुरुग्राम की कई निजी लाइसेंस कॉलोनियों के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें DLF फेज-1 से 5 के अलावा शहर की अन्य लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियां भी शामिल हैं। इन इलाकों में अवैध निर्माण, स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण और आवासीय संपत्तियों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर पहले भी कार्रवाई होती रही है। आसान भाषा में समझें तो नगर निगम और DTCP की भूमिकाएं अलग-अलग हैं। किसी कॉलोनी के नगर निगम क्षेत्र में आने का मतलब यह नहीं है कि वहां DTCP के तहत लागू नियम खत्म हो गए। यही बात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट की है। नगर निगम की सीमा बढ़ने से लाइसेंस कॉलोनियों में DTCP की कानूनी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती।
हाईकोर्ट के फैसले से क्या बदलेगा?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद DTCP को लाइसेंस कॉलोनियों में नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट कानूनी स्थिति मिल गई है। अब विभाग अवैध निर्माण, गलत तरीके से किए गए बदलाव और नियमों के खिलाफ व्यावसायिक इस्तेमाल जैसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। इस फैसले की अहम बात यही है कि गुरुग्राम की लाइसेंस कॉलोनी नगर निगम में शामिल हो जाने के बाद भी DTCP का अधिकार खत्म नहीं होता है।


