Haryana News: इलेवन पावर का बिजली वितरण लाइसेंस रद्द कराने की तैयारी, DHBVN ने दाखिल की रिव्यू पिटिशन

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हरियाणा में इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को बिजली सप्लाई करने का लाइसेंस मिलने पर विवाद चल रहा है।

Haryana Electricity News: हरियाणा में बिजली वितरण को लेकर इन दिनों बड़ा विवाद चल रहा है। गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई करने के लिए इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को 25 साल का लाइसेंस दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के सरकारी बिजली निगम और कर्मचारी खुश नहीं हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) में याचिका दाखिल कर दी है। राज्य सरकार ने भी निजी कंपनी के लाइसेंस को लागू करने की प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है।

क्या है इलेवन पावर के लाइसेंस का पूरा मामला?

अभी तक गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकारी बिजली वितरण निगम DHBVN के पास है। इन क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने, नए कनेक्शन देने, बिजली लाइनों की देखरेख करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने का काम सरकारी निगम करता है। इसी बीच हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने 19 अक्टूबर 2026 को इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का 25 साल का लाइसेंस दे दिया। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी को इन दोनों जिलों में सरकारी बिजली निगम के साथ-साथ बिजली वितरण करने की अनुमति मिल गई। इसे समानांतर बिजली वितरण व्यवस्था कहा जाता है। एक ही क्षेत्र में सरकारी निगम के साथ निजी कंपनी भी बिजली सप्लाई कर सकती है।

DHBVN और UHBVNL कर रहे लाइसेंस का विरोध

इलेवन पावर को लाइसेंस मिलने के बाद हरियाणा के दोनों सरकारी बिजली वितरण निगमों ने इस फैसले पर सवाल उठाए। DHBVN और UHBVNL का कहना है कि आयोग ने कंपनी को लाइसेंस देते समय कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया। दोनों निगमों ने 6 नवंबर को HERC में रिव्यू पिटिशन दाखिल की है। दोनों सरकारी निगम चाहते हैं कि आयोग 19 अक्टूबर को दिए गए अपने फैसले की फिर से जांच करे और इलेवन पावर का लाइसेंस रद्द कर दे। इसके लिए उन्होंने बिजली अधिनियम 2003 की धारा 94(1)(f) समेत संबंधित कानूनी प्रावधानों का सहारा लिया है। अब आयोग को दोनों निगमों की आपत्तियों पर विचार करना है।

निजी कंपनी की क्षमता पर उठाए गए सवाल

सरकारी बिजली निगमों ने इलेवन पावर की आर्थिक और तकनीकी क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गुरुग्राम और नूंह जैसे बड़े क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करना कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए कंपनी के पास पर्याप्त पैसा, बिजली का बुनियादी ढांचा, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए। इसी आधार पर दोनों सरकारी निगमों ने कंपनी की वित्तीय स्थिति, निवेश की क्षमता और तकनीकी तैयारियों की दोबारा जांच करने की मांग की है।

हड़ताल के बाद सरकार ने लगाई रोक

इलेवन पावर को लाइसेंस मिलने के बाद हरियाणा में बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। कर्मचारी संगठनों को आशंका थी कि निजी कंपनी के आने से सरकारी बिजली निगमों के कामकाज और भविष्य पर असर पड़ सकता है। उनका मानना था कि समानांतर बिजली वितरण व्यवस्था लागू होने से सरकारी निगमों के उपभोक्ता और राजस्व प्रभावित हो सकते हैं। इसी विरोध के चलते 22 अक्टूबर से प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई थी। इससे कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। मामला बढ़ता देखकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने हस्तक्षेप किया। 26 अक्टूबर को राज्य सरकार ने HERC को लिखित निर्देश जारी किए। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसी भी समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस को लागू करने या उसका संचालन शुरू करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए।

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