- शहर के मुख्य बाजारों में पैदल मार्च निकाल डीसी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन
आज समाज नेटवर्क| अंबाला। लेबर कोड्स के खिलाफ अंबाला में हजारों की संख्या में कर्मचारी, मजदूर, छात्र, सफाई कर्मी एवं ग्रामीण जनता ने संयुक्त रूप से इस राष्ट्रीय प्रदर्शन में भाग लेकर इसे सफल बनाया। प्रदर्शन की अध्यक्षता सीटू से आशा वर्कर यूनियन की प्रधान कविता शर्मा तथा सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान इंद्र सिंह बधाना ने की।
मंच का संचालन महावीर पाई एवं विकास वर्मा (जिला सचिव) द्वारा किया गया। नगर निगम कर्मचारियों ने अंबाला कैंट के मुख्य बाजारों में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के जुलूस में भाग लिया।
इसके अतिरिक्त सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित विभिन्न विभागों—बिजली विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, रिटायर कर्मचारी संघ, रोडवेज, पशुपालन, मिड-डे मील वर्कर, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, वन मजदूर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सफाई कर्मचारी, पटवारी, किसान सभा आदि—के कर्मचारियों ने भी सक्रिय भागीदारी की।
इस दौरान प्रमुख रूप से सुनील (नेता, नगर पालिका कैंट), प्रीति (एमपीएसडब्ल्यू), कांता, राजेश (पटवारी), बलविंदर सैनी (इंटक), वीरपाल (नगर पालिका), रामेश्वरम (रोडवेज), सेवाराम (नगर पालिका), रवि चौहान (पशुपालन), संध्या, अशोक वर्मा, विनोद (बिजली), बाबूराम (जिला प्रधान, पब्लिक हेल्थ), सरबजीत (ग्रामीण चौकीदार), टेकचंद, शंकर फार्मा, विकास वर्मा, रमेश, रमेश नेनेडा, पवन कुमार, निर्मल सिंह, वीर सिंह, दर्शन, ललित, सोनिया, रामनाथ धीमान (पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन), कुलदीप चौहान (रिटायर कर्मचारी संघ, अंबाला), किशन लाल सागर सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का समापन कविता द्वारा किया गया।
सीईओ गगनदीप सिंह ने कर्मचारियों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया

यह प्रदर्शन डीसी कार्यालय तक मार्च के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से सीईओ गगनदीप सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने सभी मुद्दों को सरकार के स्तर तक पहुंचाने तथा समाधान के लिए सकारात्मक प्रयास करने का आश्वासन दिया।
इस दौरान संगठन नेताओं ने कहा कि सरकार ने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर चार लेबर कोड्स लागू किए हैं। ये लेबर कोड्स मजदूरों और कर्मचारियों के लिए गुलामी का दस्तावेज हैं, जो स्थायी नौकरी और रोजगार सुरक्षा को समाप्त कर देंगे। कार्यदिवस को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का निर्णय बेहद खतरनाक है और किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में 30,000 न्यूनतम वेतन की मांग को सरकार अब तक स्वीकार नहीं कर रही है।
इसी प्रकार सीड्स बिल किसानों को कॉरपोरेट कंपनियों का गुलाम बनाने का माध्यम है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों को देशी-विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले किया जा रहा है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं को कमजोर किया जा रहा है।
वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि हड़ताल के प्रमुख मुद्दों में लेबर कोड्स की वापसी, मनरेगा की पुन: बहाली, पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, राज्य में 30,000 न्यूनतम वेतन लागू करना, सभी प्रकार के अस्थायी/ठेका/एचकेआरएन कर्मियों, आशा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, ग्रामीण चौकीदार एवं ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण, निर्माण श्रमिकों को कल्याण बोर्ड से सुविधाएं तथा आठवें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी करना शामिल हैं को सुना गया और उन पर सरकार के स्तर पर पहुंचाने और सरकार तक पहुंचाने का विश्वास दिलवाया।
हड़ताल की प्रमुख मांगें
मजदूर विरोधी लेबर कोड्स वापस लिए जाएं। न्यूनतम वेतन 30,000 प्रतिमाह किया जाए। ठेका प्रथा एवं निजीकरण बंद किया जाए। 30 दिसंबर के हाई कोर्ट निर्णय को लागू करते हुए अस्थायी/कच्चे कर्मियों/एचकेआरएन/स्कीम वर्कर्स को स्थायी किया जाए। खाली पदों पर स्थायी भर्ती की जाए तथा नए पद सृजित किए जाएं। निर्माण मजदूरों के लिए पोर्टल शुरू कर सभी सुविधाएं दी जाएं। वीबीजीग्रामजी रद्द कर मनरेगा को मजबूत करते हुए बहाल किया जाए।
न्यूनतम पेंशन 10,000 मासिक की जाए। बिजली बिल 2025 रद्द किया जाए तथा पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून लागू किया जाए। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई का निर्णय वापस लिया जाए। सभी फसलों पर एमएसपी तथा खरीद की कानूनी गारंटी दी जाए। किसान मजदूरों के कर्ज माफ किए जाएं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित शांति अधिनियम एवं बीज बिल2025 रद्द किए जाएं।
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