- कहा – क्राइम सिटी बन कर रह गई है स्मार्ट सिटी
- भ्रष्टाचार, पानी की निकासी, कानून व्यवस्था फेल होने के खिलाफ मुखर हुईं कांग्रेस
प्रवीण वालिया, करनाल:
करनाल में मुख्यमन्त्री की स्मार्ट सिटी में व्यापक भ्रष्टाचार, तथा पानी की निकासी पर करोडो रुपया खर्च करने के बाद भी करनाल में जलभराव के विरोध मे कांग्रेस द्वारा 26 सितम्बर को करनाल मे मिनी सचिवालय को ताला लगाएंगे। जिला कांग्रेस के 101 कार्यकर्ता मिनी सचिवालय के गेट पर ताला ठोकेंगे।
क्राइम सिटी बन कर रह गई है स्मार्ट सिटी
यह जानकारी जिला कांग्रेस के संयोजक त्रिलोचन सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि करनाल मे पानी की निकासी पर करोडो फूंकने के बाद भी पानी की निकासी आज फेल हो गई। सड़को पर पानी भर गया है। उन्होंने मुख्यमन्त्री को पत्र लिख कर श्वेत पत्र जारी करने की मांग है। उन्होंने बताया कि करनाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ रही है । अपराधियों के हौंसले बुूलंद होते जा रहे हैं। कानून का भय नाम मात्र का नहीं रहा है। अपराधियों के बढ़ते हौंसलों के आगे पुलिस मशीनरी घुटने टेक चुकी है। अपहरण, चौरियां, रंगदारी, हत्या, छेढ़छाड़, बलात्कार, डकेती की घटना बढ़ती जा रही है । आपकी नगरी क्राइम सिटी बन कर रह गई है । एसपी गंगराम पूनिया की ईमानदारी और कर्मठता के बाद भी कानून व्यवथा दम तोड़ रही है।
कानून व्यवस्था फेल होने के खिलाफ मुखर हुईं कांग्रेस
अपराधी घरों में घुस कर अब लूटपाट की धटनाओं को अंजाम देने लगे हैं। करनाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। करनाल की तहसील, हुडा का दफ्तर, नगरनिगम स्मार्ट सिटी, मार्कीट कमेटी का दफ्टर भ्रष्टाचार का केंद्र बन कर रह गया है । आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने के बाद भी करनाल में भ्रष्ट अफसरों की चांदी कट रही है। विजिलैंस का भी अब अफसरों और कर्मचारियों का खौफ नहीं रहा है। विभाग और मैडीकल कालेज में नियुक्तियों और अन्य मामलों की छानबीन करवाई जाए तो काफी बडे मामले उजागर हो सकते हैं। आाखिरकार इन भ्रष्ट अफसरों को मुख्यमन्त्री के विधानसभा क्षेत्र में कौन प्रश्रय दे रहा है । यह चिंता का विषय है। आपकी ईमानदारी के दावे यहां पर भ्रष्टाचार के मामलों के कारण बेअसर साबित हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमन्त्री मनोहर लाल को पत्र लिख कर कहा है कि आप अपने आपको कुशल प्रशासक और ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि को बनाने के लिए धरातल पर कदम उठाकर असर दिखाओ। जिससे लोगों को सरकार और कानून में भरोसा कायम हो सके।
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