16 जिलों से नहीं आई 2021-22 के दूसरे चरण की रिपोर्ट
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में कृषि जनगणना 2021-22 के दूसरे चरण की रिपोर्ट सरकार कों नहीं भेजने पर राजस्व विभाग के 38 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हरियाणा की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने जिला उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि वे ये लंबित रिपोर्ट जल्दी सरकार को भेजें। जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए है। उनमें 6 जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ), 23 तहसीलदार और 9 नायब तहसीलदार शामिल हैं।
इन सभी अधिकारियों पर सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की तैयारी में है। सुमिता मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया को जारी जानकारी देते हुए बताया कि जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वह समय पर रिपोर्टिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करें। डॉ. मिश्रा ने कहा कि नई डिजिटल पहल के तहत बनाया पोर्टल अगस्त 2025 तक चालू हो जाएगा।
क्या है कृषि जनगणना
कृषि जनगणना 2021-22, भारत में कृषि की संरचनात्मक विशेषताओं पर डेटा एकत्र करने के लिए एक सांख्यिकी संचालन है। यह जनगणना हर पांच साल में आयोजित की जाती है। कृषि जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश में आॅपरेशनल होल्डिंग्स की संख्या, आकार, भूमि उपयोग, फसल पैटर्न, सिंचाई की स्थिति, और अन्य संबंधित पहलुओं पर डेटा एकत्र करना है।
यह डेटा कृषि नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने, सामाजिक-आर्थिक विकास योजना बनाने, और ग्रामीण समुदायों की सेवा करने के लिए महत्वपूर्ण है।
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