कैबिनेट बैठक में मिशन के लिए पांच करोड़ रुपए मंजूर
Punjab News Hindi (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश की वर्तमान सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करना व व्यापार अनुकूल माहौल तैयार करना है। ताकि प्रदेश की आर्थिक गति को बढ़ावा मिल सके। इसी के लिए प्रदेश सरकार ने पंजाब में व्यापार अनुकूल गतिशील माहौल बनाकर राज्य की प्रगति की संभावनाओं को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए पांच करोड़ रुपए आवंटित करने की सहमति दी।
इसलिए लिया गया फैसला
यह निर्णय पंजाब की विकास संभावनाओं को उजागर करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और निवेश को आकर्षित करके समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने में मिशन के उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखकर लिया गया है। पंजाब को देश भर में औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने में तेजी लाने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करने के दृष्टिकोण से भी यह मिशन राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
पंजाब पुलिस सेवा नियम बनाने की मंजूरी
पंजाब पुलिस में विशेष रूप से खेल कोटे से पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति को सुचारू करने के उद्देश्य से, पंजाब कैबिनेट ने 207 विशेष पदोन्नति प्राप्त कैडर में सेवा दे रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने की सहमति दी। इस निर्णय से इन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की भविष्य की पदोन्नतियां नियमबद्ध होंगी और उनके अन्य सेवा संबंधी मामले सुचारू होंगे।
पंजाब विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को मंजूरी
पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने/नियमन और अपराधमुक्तिकरण की समीक्षा के लिए सचिवों की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, कैबिनेट ने पंजाब विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और अपने विनियोजन अधिनियमों को निरस्त करने के लिए चिह्नित किया।
ये अधिनियम विभाग को राज्य के समेकित निधि से खर्च करने का अधिकार देते हैं। जिन विनियोजन अधिनियमों की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें निरस्त करने से उन कार्यवाहियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इन अधिनियमों के तहत वैध रूप से की गई थी या की जानी थी।
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