विशेष सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधेयक और संबंधित सुधारों की दी गई जानकारी
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में निवेश और व्यापार को बढ़ाने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश में जल्द ही हरियाणा जन विश्वास विधेयक को लागू करने का फैसला किया है। इस विधेयक के लागू होने से हरियाणा में निवेश और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य छोटे-मोटे अपराधों को अपराध-मुक्त बनाना और बल्कि रेगुलेटरी अड़चनों को दूर कर विभागीय कंप्लायंस का बोझ कम करना है।
कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस विधेयक और संबंधित सुधारों की जानकारी दी गई। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि राज्य में विनियमन को सरल बनाया जाए, अनुपालन का बोझ घटे और छोटे अपराधों को अपराध-मुक्त कर कारोबारी सहुलियत बढ़ाई जाए।
उद्योगों को मिल रहीं लाल डोरे की जमीनें
केके पाठक ने बताया कि लाल श्रेणी सहित सभी प्रकार के उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों को खोल दिया गया है, जबकि गैर-लाल श्रेणी के उद्योगों को कृषि क्षेत्रों में भी अनुमति है। सर्विस रोड के किनारे छोटी व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति है, और आवासीय क्षेत्रों में पूर्व अनुमति से गैर-आवासीय उपयोग किए जा सकते हैं। वर्तमान में एक समिति भूमि उपयोग उप-वर्गीकरण को और सरल बनाने के लिए काम कर रही है।
36 पुराने एक्ट किए गए रद्द
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि पिछले एक दशक में, हरियाणा ने तीन प्रमुख विभागों में 36 पुराने अधिनियमों को निरस्त किया है और 37 छोटे आपराधिक प्रावधानों को हटाया है।
निर्धारित समय-सीमा के भीतर लागू किए जाएंगे सुधार
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण समग्र है। चाहे औद्योगिक स्वीकृतियों को सुव्यवस्थित करना हो, भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो या भवन बिल्डिंग कोड को सरल बनाना हो, हर उपाय का मकसद निवेशकों का भरोसा बढ़ाना और उद्यम को सहायता देना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष सुधार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लागू किए जाएंगे।
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