PM Kisan Yojana 21st Installment: भारत भर के लाखों किसान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ही राज्यों को यह राशि मिली है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को 21वीं किस्त हस्तांतरित कर दी है।
हाल ही में इन राज्यों में हुई भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान पहुँचा है, जिसके कारण यह राशि समय से पहले जारी की गई है। सरकार ने प्रभावित किसानों के खातों में समय से पहले राशि जमा करके उन्हें राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है।
किसानों के लिए एक और बड़ा प्रोत्साहन
11 अक्टूबर, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए ₹42,000 करोड़ से अधिक की कई पहलों की शुरुआत की। इसमें प्रधानमंत्री धन-धान्य किसान योजना और प्रधानमंत्री मिशन दलहन आत्मनिर्भर योजना शामिल हैं, जिनकी कुल लागत लगभग ₹35,440 करोड़ है। इन योजनाओं का उद्देश्य आने वाले वर्षों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय दोगुनी करना है।
21वीं किस्त कब मिलेगी?
कई किसान सोच रहे हैं कि उन्हें 21वीं किस्त कब मिलेगी। संदर्भ के लिए:
2023 में, किस्त 15 नवंबर को जमा की गई थी।
2024 में, 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जमा की गई थी।
इस समय-सीमा के अनुसार, 2025 के लिए 21वीं किस्त अब तक मिलने की उम्मीद थी। हालाँकि, अभी तक केवल ऊपर बताए गए चार राज्यों को ही यह मिली है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार दिवाली से पहले, लगभग 20 अक्टूबर, 2025 को किस्त जारी कर सकती है।
किसे किस्त नहीं मिलेगी?
यदि निम्नलिखित मानदंड पूरे नहीं होते हैं, तो किसानों को किस्त नहीं मिलेगी:
ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है।
आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है।
गलत आईएफएससी कोड या खाता संख्या।
बैंक खाता बंद है।
व्यक्तिगत विवरण या नाम में त्रुटियाँ।
पीएम किसान की 21वीं किस्त की स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें
किसान इन चरणों का पालन करके आसानी से जांच सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं:
पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर ‘किसान कॉर्नर’ सेक्शन खोलें।
‘लाभार्थी सूची’ पर क्लिक करें।
अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गाँव चुनें।
‘रिपोर्ट प्राप्त करें’ पर क्लिक करें।
यदि आपका नाम सूची में दिखाई देता है, तो धनराशि जल्द ही आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक विवरण अपडेट रखें और किस्त प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए ई-केवाईसी पूरी कर लें।
