Himachal News: हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोजगार देने और उद्योगों को कानूनी दायरे में लाने के लिए सरकार ने नया कानून पारित किया है। इसके तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में 80 फीसदी रोजगार हिमाचल के लोगों को देना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मंजूरी मिलेगी।
नए कानून को मिली मंजूरी
सरकार ने उद्योगों को कानूनी दायरे में लाने और स्थानीय लोगों के रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2026 लाया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शनिवार को इसे विधानसभा में पारित करने के लिए प्रस्तुत किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी।
उद्योगपतियों के लिए कानूनी बाध्यता
उद्योग मंत्री ने कहा कि अब उद्योगपति सरकार की शर्तों को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगे। एक्ट के प्रावधानों के तहत उद्योगों में 80 फीसदी हिमाचलियों को रोजगार देना सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए उद्योगों पर कानूनी शिकंजा कसना चाहती है।
पिछली सरकार लागू नहीं कर पाई
चौहान ने कहा कि हर राज्य का अपना औद्योगिक कानून है। हिमाचल में भी उद्योगों को कानूनी दायरे में लाने और सरकार की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह एक्ट लाया गया है। वर्ष 2018 में भी इस संबंध में एक्ट बनाया गया था, लेकिन पूर्व सरकार इसे प्रदेश में लागू नहीं कर पाई। वर्तमान सरकार प्रदेश के हितों को ध्यान में रखकर यह विधेयक लाई है। इसके माध्यम से स्थानीय लोगों के रोजगार को कानूनी संरक्षण मिलेगा।
सील्ड मार्गों के लिए 3 साल परमिट
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा एवं सुविधा से जुड़े लोक सुरक्षा और सुविधा तृतीय संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। इसके प्रावधानों के तहत सील्ड मार्गों के आसपास रहने वाले लोगों को अपने वाहनों के लिए तीन साल का परमिट मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया।


