Supreme Court: वोटों की गिनती के लिए अधिकारियों के चयन का चुनाव आयोग के पास विशेषाधिकार

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Supreme Court: वोटों की गिनती के लिए अधिकारियों के चयन का चुनाव आयोग के पास विशेषाधिकार

Supreme Court, (आज समाज), नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने वोट काउंटिंग के लिए मतगणना कर्मियों के तौर पर केंद्र सरकार व पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती पर नाराजगी जताई है और इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

ईसी का सर्कुलर नियमों के विपरीत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान साफ किया कि चुनाव आयोग (ईसी) के पास यह विशेषाधिकार है कि वोटों की गिनती के लिए किन अफसरों का चयन करना है। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा, बतौर मतगणना पर्यवेक्षक केंद्र सरकार के कर्मियों को तैनात करने के संबंध में ईसी का सर्कुलर नियमों के विपरीत नहीं है। ईसी ने सहायक और सुपरवाइजर के तौर पर वोटों की गिनती के लिए कर्मचारी तनौत किए हैं।

प्रक्रिया का हिस्सा बने रहेंगे पार्टी के एजेंट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ईसी मतगणना कर्मचारियों की सेलेक्शन के मामले में अपनी सीमा में है। उन्होंने कहा, ईसी वोटों की गिनती के लिए कर्मचारियों को केवल एक ही पूल (केंद्र सरकार) से चुन सकती है और इस मामले में ईसी के सर्कुलर को गलत नहीं कह सकते। पीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता को आश्वस्त किया कि पार्टी के एजेंट इस प्रक्रिया का हिस्सा बने रहेंगे।

टीएमसी का प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतगणना के दौरान टीएमसी का प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहेगा। शीर्ष अदालत ने मामले में आगे कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, वह केवल ईसी के वकील के बयान को दोहराएगा कि चुनाव आयोग के जिस फैसले को टीएमसी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, उसे लागू किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने मतगणना ड्यूटी में केंद्रीय सरकारी व केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की नियुक्ति के ईसी के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

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