Passive Euthanasia: भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छा मृत्यु की इजाजत

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Passive Euthanasia: भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छा मृत्यु की इजाजत
Passive Euthanasia: भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छा मृत्यु की इजाजत

क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित हैं हरीश
Passive Euthanasia, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु के मामले में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। 13 साल से कोमा में पड़े मरीज की याचिका पर दो जजों की खंडपीठ ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देते हुए मरीज की गरिमा बनाए रखने का निर्देश दिया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज अंपायर में रहने वाले 31 वर्षीय हरीश क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित हैं।

हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यू्निवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वह हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। इसकी वजह से वे 100 प्रतिशत दिव्यांग हो गए और उनका शरीर निष्क्रिय हो गया। हरीश के माता-पिता ने बेटे को इच्छामृत्यु के लिए अदालतों से गुहार लगाई। बीते साल 8 जुलाई को हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

हरीश के माता पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यह प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है, उसे रोक दिया जाए या हटा लिया जाए, ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छामृत्यु देने की अपील पर सुनाया।

बेटे के लिए मौत मांगना आसान नहीं

अशोक राणा ने बताया कि दिल्ली महावीर एंक्लेव में उनका तीन मंजिला मकान था, जो सितंबर 2021 में बेच दिया। अब और इलाज कराने की आर्थिक क्षमता नहीं रही। उम्र ढल रही है। हमेशा बेटे के साथ नहीं रह सकते। बेटे के लिए मौत मांगना आसान नहीं है, लेकिन हर दिन उसकी मौत नहीं देख पाते। हरीश के पिता चाहते हैं कि हरीश के शरीर के जो अंग काम कर रहे हैं उनको दान कर दूसरों को नया जीवन दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट बोला- हमें कुछ करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बेडसोर (लगातार लेटे रहने से होने वाले घाव) बेहद दर्दनाक होने के कारण हरीश राणा के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने कहा, ‘हमें अब कुछ करना होगा। हम उन्हें इस हालत में जीने नहीं दे सकते। यह निश्चित है।

भारत के संविधान में इच्छामृत्यु का क्या कानून है

2005 में कॉमन कॉज नाम की एक एनजीओ ने पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छामृत्यु के अधिकार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर 9 मार्च 2018 को सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुआई वाली 5 जजों की बेंच ने इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी।

तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर किसी मरीज को लाइलाज बीमारी हो या वेजिटेटिव स्टेट में यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा हो, तो प्राकृतिक तरीके से मृत्यु के लिए उसका इलाज बंद किया जा सकता है। इसे इच्छामृत्यु नहीं, बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाएगा। यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है, जिसमें सम्मान से जीने के साथ सम्मान से मरने का अधिकार है।

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