Editorial Aaj Samaaj: थम गई एक नए सामाजिक क्रांति की दुंदुभि

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Editorial Aaj Samaaj: थम गई एक नए सामाजिक क्रांति की दुंदुभि

Editorial Aaj Samaaj | राजीव रंजन तिवारी | एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन आरंभ होने से पहले थम गया। गुस्सा, नाराजगी और आक्रोश धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था। देश के कोने-कोने से आंदोलन की सुगबुगाहट देखने-सुनने को मिलने लगी थी। गनीमत यह रहा कि सुधार की बात कहकर फिलहाल उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जी हां, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026 की बात कर रहा हूं। देश का सवर्ण समाज उद्वेलित था। उसे डर था कि यदि यह कानून अपने पूरे फॉर्म में आता है तो न सिर्फ सामाजिक विद्वेष बढ़ेगा, बल्कि बात हिंसा तक भी पहुंच सकती है। खैर, अच्छा हुआ। विवाद बढ़ने से पहले ही थम गया। अब इस पर दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

राजीव रंजन तिवारी, संपादक, आज समाज।

आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026 पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये नियम कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करते हैं, जिनका यदि समाधान नहीं किया गया, तो इसके बहुत व्यापक परिणाम होंगे… और यह समाज को विभाजित कर देगा। खास बात यह है कि यह नियम सुप्रीम कोर्ट ने ही बनवाने की हिदायत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को दी थी। इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि फिलहाल 2026 के नियमों को स्थगित रखा जाए।

अनंतकृष्णन जी की रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे 4-5 प्रश्न हैं, जो विचार के लिए उत्पन्न होते हैं। अन्यथा, इसके बहुत व्यापक परिणाम होंगे। यह समाज को विभाजित करेगा। इसके कई बहुत खतरनाक प्रभाव होंगे। न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि हमें उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए जहां हम संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह अलग-थलग स्कूलों की ओर बढ़ें, जहां अश्वेत बच्चे एक स्कूल में जाते थे और श्वेत लड़के-लड़कियां दूसरे स्कूल में। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में झलकनी चाहिए। अदालत ने कहा कि भाषा पूरी तरह से अस्पष्ट है, प्रावधानों का दुरुपयोग हो सकता है। मुख्य रूप से नियमों की धारा 3(1)(सी) को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने उस स्थिति का उल्लेख किया, जिसमें देश के एक हिस्से का छात्र दूसरे हिस्से में क्षेत्रीय आधार पर उत्पीड़न का सामना करता है। उन्होंने पूछा कि क्या नियमों में इस समस्या का समाधान किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि खंड (ई), जो यह परिभाषित करता है कि भेदभाव क्या है, इस मुद्दे को संबोधित करता है।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि हम विश्वविद्यालयों में एक स्वतंत्र और न्यायसंगत वातावरण बनाने के लिए नियमों के विकास को देख रहे हैं। जब हम इसे देखते हैं, तो हमें कोई कारण नजर नहीं आता कि जब धारा 3(1)(ई) वैसे ही बनी हुई है जैसी वह 2012 के नियमों में थी, तो 3(1)(सी) कैसे प्रासंगिक हो जाती है? क्या यह अनावश्यक है? आप इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? हम यह समझने में विफल रहे हैं कि जब 3(1)(सी) पहले से ही 3(1)(ई) में समाहित है, तो इसे एक अलग परिभाषा खंड के रूप में क्यों निकाला गया? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस ओर भी इशारा किया कि ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जहां एक ही जाति के भीतर दबंग छात्र अपनी ही जाति के अन्य छात्रों को परेशान करें और यह जानना चाहा कि नियम इसे कैसे संबोधित करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसे नियमों में शामिल नहीं किया गया है।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि संवैधानिक प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 15(4) राज्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है। यदि 2012 के नियम अधिक व्यापक और समावेशी भेदभाव की बात करते थे, जिसमें रैगिंग जैसे भेदभाव भी शामिल थे, तो एक सुरक्षात्मक या सुधारात्मक कानून में प्रतिगमन (पीछे हटने की स्थिति) क्यों होनी चाहिए? नो-रिग्रेशन (पीछे न हटने) का सिद्धांत मुख्य रूप से पर्यावरण कानून में विकसित हुआ है, लेकिन यह उन कानूनों में भी व्याप्त है जो सामाजिक न्याय और समानता के रक्षक हैं। सीजेआई ने आगे कहा कि इस तरह की स्थिति का समाज के शरारती तत्वों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। केंद्र से जवाब मांगते हुए पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह भी कहा कि सरकार को इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रख्यात न्यायविदों की एक समिति गठित करनी चाहिए।

सीजेआई सूर्यकांत ने आगे कहा कि हम विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों को अलग-थलग नहीं रख सकते। वे समाज का ही एक हिस्सा हैं. पूरे समाज को कैसे विकसित होना चाहिए? हमें किस दिशा में जाना चाहिए? यदि हम कैंपस के भीतर इस तरह का माहौल बनाएंगे, तो लोग कैंपस के बाहर कैसा व्यवहार करेंगे? हम इन सभी विषयों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते, लेकिन जो लोग सामाजिक मुद्दों को समझते हैं, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि ऐसा (समिति का गठन) किया जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा कि 75 वर्षों के बाद इस देश में एक जातिविहीन समाज विकसित करने की दिशा में हमने जो कुछ भी हासिल किया है, क्या हम (अब) एक प्रतिगामी (पीछे ले जाने वाली) नीति की ओर बढ़ रहे हैं? इसके साथ ही उन्होंने नियमों में अलग हॉस्टल के उल्लेख पर भी आपत्ति जताई। सीजेआई ने कहा कि एक और प्रावधान जो मुझे दिख रहा है, वह आपके द्वारा किए जा रहे उपायों में अलग हॉस्टल की बात करता है। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हम हॉस्टल में रहे हैं। हर समुदाय के छात्र साथ रहते हैं। हमने अंतरजातीय विवाहों को भी बढ़ावा दिया है।

उधर, इस रोक के बाद नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। संविधान विशेषज्ञ गौतम भाटिया ने अपने ब्लॉग में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी (समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 पर रोक लगाने के आदेश की कड़ी आलोचना की है। भाटिया लिखते हैं कि यह बिना कारण बताए दिए गए स्टे ऑर्डर का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जिसके गंभीर परिणाम होंगे। इन नियमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए लाया गया था। इसका विरोध मुख्य रूप से इस आधार पर किया गया कि यह असममित है, यानी यह केवल एससी/एसटी/ओबीसी को सुरक्षा देता है, सवर्णों को नहीं। भाटिया तर्क देते हैं कि एनएम थॉमस के 50 साल पुराने फैसले के बाद से भारतीय कानून में सारवान समानता ही आधार रही है। एट्रोसिटी एक्ट की तरह ही भेदभाव विरोधी कानून भी शक्ति-संतुलन को देखते हुए असममित ही होते हैं। उनके अनुसार, कोर्ट ने स्टे देने के लिए जरूरी कानूनी मानकों (प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति, और सुविधा का संतुलन) का जिक्र तक नहीं किया।

कोर्ट ने पूछा कि इसमें रैगिंग क्यों शामिल नहीं है। भाटिया का जवाब है कि रैगिंग के लिए अलग नियम हैं, यह नियम सिर्फ भेदभाव के लिए हैं। कोर्ट ने सेग्रीगेशन (पृथक्करण) शब्द पर आपत्ति जताई। भाटिया कहते हैं कि इसका मतलब हॉस्टल या स्कॉलरशिप में विशेष आवंटन से था, न कि जिम क्रो जैसे नस्लीय भेदभाव से। उप-वर्गीकरण पर कोर्ट ने पूछा कि क्या यह सब-क्लासिफिकेशन को प्रभावित करेगा। भाटिया इसे विषयांतर मानते हैं क्योंकि यह नियम आरक्षण के बारे में नहीं, भेदभाव के बारे में हैं। भाटिया निष्कर्ष निकालते हैं कि कोर्ट सार्वजनिक तर्क के बिना आदेश पारित कर रहा है, जो न्यायिक जवाबदेही के लिए एक बड़ा झटका है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सतीश देशपांडे ने यूजीसी के नए इक्विटी नियमों, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, की भाषा और उनके पीछे छिपे इरादों का गहरा समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है। देशपांडे का का तर्क है कि यूजीसी ने इन नियमों में जिस संतुलन की भाषा का उपयोग किया है, वह वास्तव में ताकतवर वर्गों (सवर्ण/प्रभुत्वशाली समूहों) को बचाने का एक तरीका है।

देशपांडे का कहना है कि नए नियम जाति-आधारित विशिष्ट भेदभाव को अन्य सामान्य समस्याओं के साथ मिला देते हैं। इससे जातिवाद की गंभीरता कम हो जाती है। जब आप जाति-आधारित अत्याचार को केवल अमर्यादित व्यवहार की श्रेणी में डाल देते हैं, तो आप उस ऐतिहासिक और सामाजिक अन्याय को अनदेखा कर रहे होते हैं, जिससे सामाजिक सुरक्षा के कानून बने थे। उनका मानना है कि ये नियम छात्रों को भेदभाव से बचाने के बजाय शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन को कानूनी जवाबदेही से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए लगते हैं। अस्पष्ट प्रावधानों का उपयोग संस्थानों द्वारा शिकायतों को दबाने या उन्हें भ्रमित करने के लिए किया जा सकता है। देशपांडे इस बात पर भी ध्यान दिलाते हैं कि कैसे इन नियमों की भाषा में एक अंतर्निहित डर दिखाया गया है कि आरक्षण या सुरक्षात्मक कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है। बहरहाल, ये नियम 2012 के उन नियमों से काफी पीछे हटना है, जो सामाजिक न्याय के प्रति अधिक स्पष्ट और प्रतिबद्ध थे। नए नियमों में समानता की आड़ में असमानता को ही नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की गई है। अब देखना यह है कि समाज का दूसरा वर्ग, जिसके हित में अधिनयम था, उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। (लेखक आज समाज के संपादक हैं।)

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