कहा, किसान हितैषी लैंड पूलिंग नीति का उद्देश्य राज्य के विकास को बढ़ावा देना है-मुख्यमंत्री
Punjab CM News (आज समाज), बठिंडा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य में किसी भी किसान की जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं की जाएगी और केवल सहमति देने वाले किसान ही इस नीति के तहत अपनी जमीन देंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस नीति के अनुसार किसानों को मुआवजे के अलावा इस योजना में वाणिज्यिक और आवासीय प्लॉट भी मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लैंड पूलिंग योजना में बनाई जाने वाली नियोजित कॉलोनियों में वाणिज्यिक संपत्ति किसानों के लिए स्थायी आय का साधन होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई लैंड पूलिंग नीति का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के समग्र विकास को बड़ा बढ़ावा देकर प्रत्येक आम आदमी को लाभ पहुंचाएगी। भगवंत सिंह मान ने सभी को आश्वासन दिया कि किसी की भी जमीन जबरदस्ती नहीं छीनी जाएगी और अधिग्रहित जमीन पर सारा विकास कानूनी और पारदर्शी ढंग से होगा।
पंजाब में देश भर में सबसे अधिक अवैध कालोनियां
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब में देश भर में सबसे अधिक अवैध कालोनियां हैं, जिसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन कालोनियों में कोई भी बुनियादी नागरिक सुविधाएं नहीं हैं, जिस कारण लोगों को दुख-तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के बेतरतीब विस्तार को रोकने के लिए लैंड पूलिंग योजना पेश की गई है, जिसमें जमीन मालिक का पूरा अधिकार होगा कि वह इसे अपनाए या न अपनाए। उन्होंने कहा कि लोगों की सहमति से सरकार द्वारा प्राप्त की गई जमीन का उपयोग अर्बन एस्टेटों के निर्माण के लिए किया जाएगा, जिससे नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
पहले के नेता लोगों को मिलने से डरते थे
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य के नेता पंजाब के हितों को खतरे में डालते थे, आज राज्य सरकार राज्य के समग्र विकास और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले के नेता लोगों से मिलने से डरते थे, जबकि आज राज्य सरकार लोगों से बातचीत कर रही है और उनसे फीडबैक ले रही है। भगवंत सिंह मान राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनाकर राज्य और इसके लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
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