Interest Subsidy Scheme(आज समाज) : घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शहरी निवासियों के लिए आशा की किरण बनी हुई है। इस योजना ने ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) शुरू की है। यह योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न-आय वर्ग (LIG) और मध्यम-आय वर्ग (MIG) के परिवारों को होम लोन पर 4% तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
योजना को चार श्रेणियों में किया गया विभाजित
3 लाख रुपये (EWS), 6 लाख रुपये (LIG) और 9 लाख रुपये (MIG) तक की वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है: लाभार्थी-आधारित निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये के आवास (ARH), और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी 1.80 लाख रुपये है।
यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पाँच किस्तों में सीधे ऋण खाते में स्थानांतरित की जाएगी। शर्त यह है कि ऋण चालू हो और आधी से अधिक ऋण राशि बकाया हो। बैंक इस सब्सिडी को सीधे ऋण मूलधन से काट लेगा, जिससे उधारकर्ता की ईएमआई स्वतः कम हो जाएगी। यह योजना केवल उन्हीं परिवारों को लाभान्वित करेगी जिनके पास पहले से किसी शहर या गाँव में पक्का घर नहीं है।
सब्सिडी ब्याज के बोझ करेगी कम
सरल शब्दों में कहें तो, यदि कोई परिवार 8 लाख रुपये तक का गृह ऋण लेता है, तो ब्याज सब्सिडी ऋण की लागत को लगभग 1.8 लाख रुपये कम कर देगी। यह सब्सिडी केवल ऋण के पहले 8 लाख रुपये पर ही उपलब्ध होगी। इसका मतलब है कि अगर आप 10 या 12 लाख रुपये का गृह ऋण लेते हैं, तो भी सब्सिडी केवल 8 लाख रुपये तक पर ही उपलब्ध होगी। यह सब्सिडी ब्याज के बोझ को कम करके प्रदान की जाएगी और इसकी गणना 12 वर्षों की अवधि में की जाएगी।
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