Punjab News Update : पंजाब के ग्रामीण खेलों को संरक्षित करेगी सरकार

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Punjab News Update : पंजाब के ग्रामीण खेलों को संरक्षित करेगी सरकार
Punjab News Update : पंजाब के ग्रामीण खेलों को संरक्षित करेगी सरकार

पंजाब विधान सभा की ओर से पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम (पंजाब संशोधन) विधेयक-2025 सर्वसम्मति से पारित

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब की गौरवमयी संस्कृति, लोक कलाओं और ग्रामीण खेलों को बचाने और संरक्षित करने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इन सभी को बचाने के लिए उचित उपाय किए जा रहे हैं। यह कहना है पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान का जो विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा में भाग ले रहे थे।

इस दौरान पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025, जिसे सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया, पर बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण खेल राज्य की शानदार संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण खेलों, विशेष रूप से बैलगाड़ी दौड़ और अन्य को बढ़ावा देना है, जो राज्य के कोने-कोने में आयोजित किए जाते थे।

पशुधन किसानों की आर्थिकता का अभिन्न अंग

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पशुधन राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग रहा है और पंजाबी किसान सदियों से पशुओं को अपने बच्चों की तरह पालते आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबियों ने हमेशा बैलगाड़ी जैसे खेलों को शुरू से ही पसंद किया है और किला रायपुर की इन दौड़ों की विश्व भर में चर्चा है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक आने वाले समय में पशुओं को नुकसान पहुंचाए बिना पूरे पंजाब में ऐसे खेलों को और अधिक प्रोत्साहित करने में सहायक होगा।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पशुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनके प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य खेलों में भाग लेने वाले पशुओं के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना है, जिसमें पशुओं की पशु चिकित्सा निगरानी, सुरक्षा मानक, पंजीकरण/दस्तावेज और उल्लंघनों के लिए सजा शामिल है।

ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद

उन्होंने उम्मीद जताई कि यह विधेयक गांवों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ पंजाब की देसी पशु नस्लों को बचाने में भी मदद करेगा। भगवंत सिंह मान ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार आवारा पशुओं के खतरे से निपटने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी, क्योंकि ये पशु लोगों के जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा हैं।

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