कहा, विधानसभा में सभी विधेयकों का सर्वसम्मति से पारित होना ‘आप’ सरकार की दूरदर्शी और ईमानदार सोच का परिणाम
Chandigarh News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उन्होंने अपने दोनों कार्यकालों में पहले कभी विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायी मामलों में पूर्ण सहमति नहीं देखी थी। उन्होंने कहा कि यह आप सरकार की सावधानीपूर्ण, योजनाबद्ध और ईमानदार कार्यप्रणाली का संकेत है, जिसका उद्देश्य पंजाब को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।
वित्त मंत्री चीमा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा सत्र को पहले ही दिन दो दिन बढ़ा दिया गया, जिससे महत्वपूर्ण विधेयकों पर गहराई से चर्चा हो सकी और विपक्ष को भी सार्थक योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ।
धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की घटनाएं रोकना जरूरी
चीमा ने विशेष रूप से पंजाब धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025 का उल्लेख किया, जिसे विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राज्य सरकार की सभी धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को रोकने हेतु एक सशक्त कानून बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सत्र के दूसरे दिन जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के सर्वसम्मति से पारित होने का भी उल्लेख किया, जिसमें बीबीएमबी संस्थानों में सीआईएसएफ की तैनाती का कड़ा विरोध किया गया था।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 2021 में बीबीएमबी में सीआईएसएफ सुरक्षा के लिए सहमति दे दी थी, और यह कदम केंद्र तथा हरियाणा की भाजपा सरकारों द्वारा कांग्रेस की मिलीभगत से पंजाब के विरुद्ध रची गई एक साजिश माना गया। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पिछले 70 वर्षों से पंजाब पुलिस ने सख्त सुरक्षा प्रदान की है और कभी भी सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सराहना की कि उसने ‘आप’ सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन कर अपनी पिछली गलती को सुधारा।
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