- एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने चार स्कूलों में जाकर सुविधाओं की कमी की ली जानकारी
- कमरों की कमी के कारण एक ही कमरे में चल रही हैं दो क्लास
(Faridabad News)फरीदाबाद। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन (आईपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट अशोक अग्रवाल व हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने सरकारी शिक्षा बचाओ अभियान के तहत शनिवार को खेड़ा कलां, सेक्टर 9 के प्राइमरी स्कूल व इंदिरा कॉलोनी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाकर स्कूल की बिल्डिंग व कमरों की स्थिति व अन्य सुविधाओं की कमी की जानकारी ली। जांच के बाद पता चला कि खेड़ी कलां के दो प्राइमरी स्कूल गल्र्स व बाल में कमरों की काफी कमी है।
खेड़ी कलां के मौजिज समाजसेवी सतपाल नरवत ने अशोक अग्रवाल को जानकारी दी कि गांव में दो गल्र्स व बाल प्राइमरी स्कूल हैं। जिनके कमरे 30 साल पहले बने हुए हैं जो इस समय जर्जर हालत में हैं। ज्यादा कंडम होने के कारण कई कमरों को चार साल पहले तोड़ दिया गया है, लेकिन उनकी जगह नए कमरों का निर्माण नहीं कराया गया है। कमरों की काफी कमी है जिसकी वजह से एक कमरे में दो-दो क्लास को पढ़ाया जा रहा है या बरामदे में क्लास लगाई जा रही हैं।
कमरों की कमी दूर करने के लिए कई बार शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया
स्कूल हैड ने बताया कि कमरों की कमी दूर करने के लिए कई बार शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है लेकिन कोई भी उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अशोक अग्रवाल ने आश्वासन दिया है कि वह इस समस्या का समाधान पहले सरकार के माध्यम से पूरा कराएंगे, जरूरी हुआ तो हाई कोर्ट से कराएंगे। सेक्टर 9 का प्राइमरी स्कूल जिसमें इस समय 171 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 2 एकड़ जमीन में बना हुआ है जबकि नजदीक का सेक्टर 10 का सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसमें 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ आधा एकड़ जमीन में बना हुआ है।
सरकार से की मांग
अशोक अग्रवाल ने शिक्षा विभाग की इस लापरवाही पर हैरानी व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की है कि सेक्टर 9 के प्राइमरी स्कूल की 2 एकड़ जमीन पर सीनियर सेकेंडरी स्तर की नई आधुनिक बहु मंजिला बिल्डिंग बनाई जाए।
अशोक अग्रवाल ने इंदिरा नगर स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी जाकर वहां की सुविधाओं की जानकारी ली। यह स्कूल ऊपर हाई वोल्टेज बिजली की तार व नीचे गंदे नाले की जमीन इन दोनों के बीच में बना हुआ है।
अशोक अग्रवाल ने कहा है कि इस स्कूल को यहां से हटाकर किसी और जगह शिफ्ट करने का आश्वासन मुख्य सचिव हरियाणा ने एक एफिडेविट के माध्यम से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को दिया था लेकिन आज तक इस स्कूल को यहां से शिफ्ट नहीं किया गया है बच्चे आज भी जान हथेली पर रखकर पढ़ाई कर रहे हैं। आईफा हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ अवमानना का केस दायर करेगी।
सरकार हर वर्ष शिक्षा बजट में इजाफा करके सरकारी स्कूलों में सुधार करने का दावा करती है
हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि सरकार हर वर्ष शिक्षा बजट में इजाफा करके सरकारी स्कूलों में सुधार करने का दावा करती है लेकिन जब सरकारी स्कूलों खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर सरकारी दावे की परख की जाती है तो सरकार के दावे कहीं भी सही दिखाई नहीं देते हैं।
सांसद, विधायक, पार्षद, उपायुक्त व अन्य अधिकारी सरकारी स्कूलों में तो जाते नहीं है जबकि प्राइवेट स्कूलों में जाकर मुख्य स्थिति बनते हैं। मंच ने जनप्रतिनिधि व अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे प्राइवेट स्कूलों की जगह सरकारी स्कूलों में जाएं और वहां की बिल्डिंग, कमरे, चारदीवारी की स्थिति, सुविधाओं व शिक्षकों की कमी की जानकारी लेकर उनका उचित समाधान कराएं।
सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं करती
यहां बता दें कि अशोक अग्रवाल सरकारी शिक्षा बचाओ अभियान के तहत हरियाणा के प्रत्येक जिले में जाकर सरकारी स्कूलों की दशा व उनमें उपलब्ध सुविधाओं स्कूल की बिल्डिंग आदि की जानकारी प्राप्त करके उसको पहले सरकार की जानकारी में लाकर उचित कार्रवाई करने को कहते हैं।
अगर सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं करती है तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका डालकर सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, नई स्कूल बिल्डिंग बनवाने, शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आईपा के बैनर तले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दो जनहित याचिका डालकर फरीदाबाद के सरकारी स्कूल अनंगपुर, मोहना, तिगांव, गोछी, दयालपुर, फरीदपुर, प्रेस कॉलोनी, बडख़ल गांव व पलवल के सल्लागढ़, केंट, धतीर, बघोला, बामनीखेड़ा के स्कूल का कायाकल्प हो चुका है।
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