EPFO Update : केंद्र सरकार द्वारा EPFO में यूपीएस शुरू किया गया है। UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक एकीकृत पेंशन योजना है जो उन्हें संगठित और सुरक्षित पेंशन प्रदान करेगी, जिसमें न्यूनतम पेंशन, पारिवारिक पेंशन और महंगाई राहत जैसी सुविधाएं शामिल है। UPS शुरू किए जाने के बाद अब प्राइवेट जॉब वाले pf कराचारियो ने न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग शुरू कर दी है। वे लगातार सरकार को पत्र लिखकर पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है। वेतन सीमा को 15,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की भी मांग जारी।
उम्मीद है कि सरकार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर सकती है। अगर सरकार पीएफ कर्मचारियों की मांग को स्वीकार कर लेती है और न्यूनतम पेंशन बढ़ा देती है, तो यह साल एक बड़े तोहफे की तरह होगा। फिलहाल पीएफ कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति महीने पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।
ब्याज राशि का ऐलान कर कर्मचारियों को दी खुशखबरी
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज राशि का ऐलान कर कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। इस बार पीएफ कर्मचारियों को 8.25 फीसदी ब्याज देने का ऐलान किया गया है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भी पीएफ कर्मचारियों को 8.25 फीसदी ब्याज ही दिया गया था। करीब 7 करोड़ कर्मचारियों को ब्याज का फायदा मिलेगा। अब सभी कर्मचारियों को अपने खातों में पैसे आने का बेसब्री से इंतजार है।
क्या EPS में योगदान बढ़ेगा?
फिलहाल, बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत हर महीने कर्मचारियों के PF खाते में जमा होता है. इसमें 12 प्रतिशत कंपनी भी जमा करती है. 12 प्रतिशत में से 8.33 प्रतिशत कंपनी द्वारा EPS खाते में जमा किया जाता है. बाकी 3.67 प्रतिशत राशि PF खाते में जमा होती है.
अब नियमों के अनुसार, योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये तक है. ऐसे में 15000 X 8.33/100 = 1250 रुपये हर महीने उनके पेंशन खाते में जाते हैं.
इसके अलावा, बची हुई 1750 रुपये की राशि EPF खाते में ट्रांसफर की जाती है. अगर किसी कारण से सैलरी की अधिकतम सीमा 21000 रुपये है तो 21000 X 8.33/100 = 1749 रुपये EPS में और 1251 रुपये EPF में हर महीने निवेश करना होगा।
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