Editorial Aaj Samaaj |राकेश सिंह | बिहार की राजनीति हमेशा से उथल-पुथल भरी रही है। यहां नेता पलटते हैं, गठबंधन टूटते-बनते हैं और चुनावी हवा हर पल बदलती रहती है। अब 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक नई हलचल मची है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव का शामिल होना नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। यह यात्रा सिर्फ विरोध का एक तरीका नहीं है, बल्कि महागठबंधन को एकजुट करने और जनता के मुद्दों को उठाने का बड़ा प्लेटफॉर्म है। सवाल यह है कि क्या यह यात्रा नीतीश की चुनौती बढ़ाएगी? क्या महागठबंधन नीतीश सरकार की लगातार घोषणाओं से तंग आ चुका है? और क्या एसआईआर जैसा मुद्दा वाकई आम लोगों का दर्द है जो चुनाव जिता सकता है?
सबसे पहले बात करते हैं इस यात्रा की। 17 अगस्त से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा बिहार के 25 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हर दिन साथ चलेंगे, जिसमें वामपंथी नेता और महागठबंधन के दूसरे साथी भी शामिल होंगे। यह यात्रा सासाराम से शुरू हुई और पटना में एक बड़ी रैली के साथ खत्म होगी। मुख्य मुद्दा है चुनाव आयोग की स्पेशल इनटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया। विपक्ष का आरोप है कि इस एसआईआर में 65-66 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, जो ज्यादातर गरीब, दलित, मुस्लिम और पिछड़े तबके के हैं। राहुल गांधी ने खुद कहा है कि यह लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि मर चुके लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं और जिंदा लोगों के कट गए हैं। तेजस्वी यादव इसे वोट चोरी का नाम देते हैं और कहते हैं कि भाजपा और नीतीश मिलकर विपक्षी वोटरों को दबा रहे हैं।
अब अखिलेश यादव की एंट्री ने इस यात्रा को और ताकत दी है। 28 अगस्त को सीतामढ़ी में वे राहुल और तेजस्वी के साथ शामिल होंगे। अखिलेश उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन बिहार में यादव वोट बैंक मजबूत है। तेजस्वी भी यादव हैं, तो यह जोड़ी यादव समुदाय को एकजुट कर सकती है। अखिलेश ने पहले ही कह दिया है कि वे राजद को पूरा समर्थन देंगे और भाजपा की घोटालों को उजागर करेंगे। यह नीतीश कुमार के लिए दोहरी मार है। एक तरफ, नीतीश की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) पहले से ही भाजपा के साथ गठबंधन में कमजोर पड़ रही है। लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 12 सीटें जीतीं, लेकिन विधानसभा में उसका आधार कमजोर हो रहा है। नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य को भी विपक्ष उठा रहे हैं। ऊपर से अखिलेश जैसा युवा नेता विपक्ष में आया, तो नीतीश की चुनौती दोगुनी हो जाती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह यात्रा एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, खासकर ईबीसी और ओबीसी तबके में जहां नीतीश का असर है।
महागठबंधन को नीतीश सरकार की घोषणाओं से कितनी परेशानी है? नीतीश सरकार लगातार बड़े-बड़े ऐलान कर रही है। जैसे, 125 यूनिट फ्री बिजली, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा, महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर योजनाएं। लेकिन विपक्ष कहता है कि ये सब चुनावी जुमले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार 20 साल से सत्ता में है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और बाढ़ जैसी समस्याएं जस की तस हैं। महागठबंधन के नेता मानते हैं कि ये घोषणाएं जनता को लुभाने की कोशिश हैं, लेकिन असल में काम नहीं हो रहा। जैसे, फ्री बिजली का ऐलान तो अच्छा है, लेकिन गांवों में बिजली कटौती अब भी होती है। नौकरियों का वादा भी खोखला लगता है, क्योंकि युवा अब भी पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि यह यात्रा ऐतिहासिक होगी और नीतीश की कुर्सी खतरे में है। महागठबंधन को लगता है कि नीतीश की ये घोषणाएं उल्टी पड़ रही हैं,। वे असल मुद्दों पर बात चाहते हैं, जैसे आरक्षण, बेरोजगारी और शिक्षा।
क्या यह यात्रा महागठबंधन को चुनाव जिता पाएगी? यह बड़ा सवाल है। यात्रा से विपक्ष को फायदा जरूर मिल रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, खासकर युवाओं और गरीबों में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे राहुल को अगला पीएम बनाएंगे, जो गठबंधन की एकता दिखाता है। अखिलेश की एंट्री से उत्तर प्रदेश और बिहार का कनेक्शन मजबूत होता है, जो इंडिया ब्लॉक के लिए अच्छा है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। बिहार में जातीय समीकरण बहुत मजबूत हैं। एनडीए के पास भाजपा का हिंदुत्व कार्ड है, जो कुछ इलाकों में काम करता है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी मैदान में है, जो जाति से ऊपर उठकर विकास की बात कर रही है। अगर जन सुराज कुछ सीटें जीतती है, तो महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। फिर भी, यात्रा से मोमेंटम बना है। अगर एसआईआर मुद्दा जनता तक पहुंचा, तो विपक्ष को बढ़त मिल सकती है। चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हैं, तो अभी समय है, लेकिन यह यात्रा नीतीश को बैकफुट पर जरूर धकेल रही है।
अब एसआईआर मुद्दे की बात। क्या यह वाकई आम जनता का मुद्दा है? हां, बिल्कुल। एसआईआर चुनाव आयोग की वो प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसमें धांधली हो रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा नाम कटे हैं, जो इंडिया ब्लॉक के वोटर हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दिए कि मृतकों के नाम जुड़े हैं और जिंदा लोगों के हटे हैं। यह आम आदमी का मुद्दा इसलिए है क्योंकि वोट देना लोकतंत्र का आधार है। अगर गरीब का नाम कट जाए, तो वह चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। बिहार में गरीबी ज्यादा है, लोग आधार कार्ड या दस्तावेजों की कमी से परेशान हैं। तेजस्वी कहते हैं कि भाजपा चुनाव आयोग से मिली है और वोट चोरी कर रही है। जनता इसे समझ रही है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई के साथ वोटिंग राइट्स का मुद्दा जुड़ गया है। यह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि अधिकार की लड़ाई है।
कुल मिलाकर, अखिलेश का शामिल होना नीतीश के लिए बड़ी चुनौती है। महागठबंधन घोषणाओं से तंग है और यात्रा से नई ऊर्जा मिली है। अगर यह मोमेंटम बना रहा, तो चुनाव में क्या हो सकता है सब कुछ जनता के हाथ में है ।लेकिन बिहार की राजनीति अप्रत्याशित है। यहां कुछ भी हो सकता है। विपक्ष एसआईआर मुद्दा के जरिए जनता को जगाने का काम कर रहा है। देखना होगा कि 2025 में जनता किसे चुनती है-पुरानी घोषणाओं को या नई उम्मीदों को। (लेखक आईटीवी नेटवर्क के प्रबंध संपादक हैं।)
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