Hisar News: हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए कमेटी गठित

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Hisar News: हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए कमेटी गठित
Hisar News: हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए कमेटी गठित

रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला की अगुआई वाली कमेटी करेंगी मामले की जांच
Hisar News (आज समाज) हिसार: गत 31 मार्च को हरियाणा के हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला की अगुवाई में गठित कमेटी इस मामले की जांच करेंगी। कमेटी में एचएस भल्ला के अलावा प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार और एडीजीपी कानून व्यवस्था संजय कुमार को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। यह जांच सुरक्षा चूक की जांच कर जिम्मेदारी तय करेगी।

ऐसी सूरत में पुलिस के बड़े अफसरों पर गाज गिर सकती है। इससे पहले हरियाणा पुलिस एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर को नोटिस देकर जवाबतलबी कर चुकी है। ये दोनों अधिकारी सिक्योरिटी प्लान के उलट दूसरी जगह पर घूम रहे थे। बता दें कि शाह हिसार में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति के अनावरण के लिए आए थे। जहां उनकी सुरक्षा में चूक का मामला उजागर हुआ था।

गृह मंत्रालय ने की थी जांच कराने की मांग

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को पत्र लिखकर कहा था कि वह इस मामले की जांच करवाएं। जांच के बाद भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, उसके बारे में भी सूचित करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अमित शाह की सुरक्षा में चूक की जांच रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला को सौंप दी है।

सुरक्षा ड्यूटी में तैनात डीएसपी और इंस्पेक्टर अपनी तैनाती की जगह पर नहीं थे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को हिसार के दौरे पर थे। हिसार के अग्रोहा स्थित मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति के अनावरण के दौरान पुलिस अधिकारियों में तालमेल के अभाव में गृह मंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया था। आरोप है कि शाह की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात डीएसपी और इंस्पेक्टर अपनी तैनाती की जगह पर नहीं थे।

दोनों पुलिस अधिकारी निर्धारित ड्यूटी स्थान की जगह कहीं ओर चले गए। संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिखित में आपत्ति जताए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है।

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