कहा, सरकार का उद्देश्य लोगों को निर्बाध सेवाएं मुहैया कराना
Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि नागरिक-केंदित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) समेत परिवहन विभाग की 30 सेवाएं सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध करवा दी हैं, जिससे अब लोगों को यह सेवाएं प्राप्त करने के लिए आरटीओ कार्यालय जाने या एजेंटों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है।
अरोड़ा ने यहां मैगसीपा से वरिष्ठ अधिकारियों और सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हाल ही में शुरू की गई राजस्व और परिवहन विभाग की सेवाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
अब इन सेवाओं को भी किया गया शामिल
उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग की छह सेवाएं, जिनमें डीड पंजीकरण, वंशानुगत अधिकार के आधार पर इंतकाल, रजिस्टर्ड डीड के आधार पर इंतकाल, फर्दबदल (रिकार्ड में सुधार), रपट, सब्सक्रिप्शन और डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द की प्रति के लिए आवेदन करना शामिल हैं, के अलावा परिवहन विभाग की 30 सेवाएं सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार योजना के तहत नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1076 पर काल करके घर बैठे ही ये सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
कैबिनेट मंत्री ने सभी डीसी को दिए निर्देश
अरोड़ा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को इस पहल के सुचारू रूप से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने और इन सेवाओं के संदर्भ में बेवजह आपत्तियां लगाकर नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर कटवाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार जनसेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिक-हितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह पहल हजारों नागरिकों को लाभ पहुंचाएगी, उनकी परेशानियों को कम करेगी और उनके अनुभव को बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए अनावश्यक खर्च और नागरिकों की परेशानी को घटाकर उन्हें नागरिक-केंदित सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से इन सेवाओं की उपलब्धता के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए।
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 और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) समेत परिवहन विभाग की 30 सेवाएं सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध करवा दी हैं।){kind=link}