सीएम सैनी ने दिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में विकास परियोजनाओं में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) राशि बढ़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे विभागीय अधिकारी हों या कंसल्टेंट। यह कहना है हरियाणा के सीएम नायब सैनी का। वह गत दिवस लोक निर्माण विभाग की बैठक ले रहे थे।
बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनुराग अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग विनीत गर्ग, आयुक्त एवं सचिव परिवहन टी.एल. सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने दो टूक कहा कि विकास परियोजनाओं में प्रक्रियागत चूक या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों पर सरकार की निगरानी और भी सख्त रहेगी।
दोषी अधिकारियों को किया जाए अनिवार्य सेवानिवृत्त
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में गलत एस्टीमेट की वजह से लागत में वृद्धि होती है, तो दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि दोषी पाए जाने वालों को चार्जशीट देकर अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए।
नॉन शेड्यूल आइटम्स को कम शामिल किया जाए
सैनी ने कहा कि यदि परियोजना में अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हो, तो सक्षम प्राधिकारी से इसका पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट वर्क में अनधिकृत वृद्धि न हो सके। विकास परियोजनाओं के सभी निविदा दस्तावेजों में संपूर्ण संरचनात्मक डिजाइन शामिल हों। अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए गैर-अनुसूचित मदों (नॉन शेड्यूल आइटम्स) को कम से कम शामिल किया जाना चाहिए।
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 राशि बढ़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे विभागीय अधिकारी हों या कंसल्टेंट। यह कहना है हरियाणा के सीएम नायब सैनी का। वह गत दिवस लोक निर्माण विभाग की बैठक ले रहे थे।){kind=link}