Aadhaar Card Update (आज समाज) : देश भर के कई राज्यों में आधार कार्ड के ज़रिए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। नवंबर 2019 में, UIDAI ने राज्य सरकारों को सरकारी योजनाओं के लिए आधार सत्यापन का अधिकार दिया था। ऐसे में अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार की योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
दरअसल, दिल्ली की भाजपा सरकार ने आधार कार्ड के अनिवार्य उपयोग को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक प्रस्ताव भेजा था और उपराज्यपाल ने इसे मंज़ूरी दे दी है। राजधानी में कई सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।
उपराज्यपाल ने जारी किया बयान
राज निवास द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य आवेदकों को आय प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी को दूर करना है और इस प्रकार यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी योजना या वित्तीय सहायता के तहत पंजीकृत वास्तविक लाभार्थियों को ही लाभ मिले।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव में आय प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत लाने का प्रावधान है। यह प्रावधान राज्य या केंद्र सरकार को राज्य सब्सिडी, सेवाओं या लाभों का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए आधार-आधारित सत्यापन अनिवार्य बनाने की अनुमति देता है।
आय प्रमाण पत्र का उपयोग
राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का उपयोग कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति; दिल्ली आरोग्य कोष के तहत पेंशन और स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सहायता शामिल है।
इस संबंध में, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आधार के इस्तेमाल से सेवाएँ प्रदान करना आसान होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही, आधार कार्ड की वजह से योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुँच पाएगा जो इसके लिए पात्र हैं।
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