18 लाख एकड़ फसल खराब होने का दावा, 20 सितंबर से होगी स्पेशल गिरदावरी
Flood And Waterlogging Haryana, (आज समाज), चंडीगढ़: बारिश के कारण हरियाणा में बाढ़ और जलभराव की समस्या के कारण करीब 18 लाख एकड़ में कड़ी फसल हो नुकसान हुआ है। प्रदेश के 5754 गांवों में बाढ़ के हालत पैदा हो गए है, जिसके चलते लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए है। सरकार ने बाढ़ और जलभराव से फसलों को हुए नुकसान की ड्रोन मैपिंग कराने का फैसला किया है।
इसके पीछे सरकार का उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके खेतों की उच्च-रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें और डेटा एकत्र करना है। जिससे किसानों को खेत की स्थिति और फसल को हुए नुकसान की असली तस्वीर सामने आएगी। इसके अलावा सरकार ने ई क्षति पोर्टल खोला हुआ है, किसानों 15 सितंबर तक नुकसान का ब्यौरा दे सकते है। इसके बाद 20 सितंबर से सरकार स्पेशल गिरदावरी कराएंगी।
बाढ़ जलभराव से प्रदेश के 3 लाख किसान प्रभावित
हरियाणा में अब तक बाढ़ और जलभराव से 5 हजार 754 गांवों को नुकसान पहुंचा है, इससे 3 लाख के करीब किसान प्रभावित हुए हैं। 18 लाख 66 हजार एकड़ फसल प्रभावित हुई है। सरकार ने किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ई-क्षति पोर्टल खोला हुआ है, जिसमें किसान बारिश और जल भराव से हुए नुकसान का दावा कर रहे हैं।
मृतकों के परिवार को मिलेंगे 4 लाख रुपए
हरियाणा सरकार ने बारिश और जलभराव से हुए नुकसान को देखते हुए लोगों की मदद के लिए क्राइटेरिया बना लिया है। बारिश के दौरान घर गिरने या किसी अन्य कारण से मरने वालों के परिवार को सरकार 4 लाख रुपए की सहायता देगी।
40 से 60% तक अंग हानि होने पर सरकार 74 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी, जबकि 60% से अधिक अंग हानि होने पर 2.5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मैदानी इलाकों में बारिश से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1.30 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी।
15 हजार प्रति एकड़ दिया जाएगा मुआवजा
व्यवसायिक नुकसान होने पर (1-5 लाख तक) 1.75 से 3.05 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर नुकसान 5 लाख से अधिक है तो 3.05 लाख रुपए के साथ नुकसान का 10% अतिरिक्त दिया जाएगा। फसल के नुकसान पर प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।
दुधारू पशु गाय और भैंस की हानि पर 37,500 रुपए, भेड़, बकरी और सूअर के लिए 4,000 रुपए, दूध न देने वाले पशु के लिए 32 हजार रुपए और मुर्गी पालन के लिए 10 हजार रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा।
