Gaza Peace Board: ट्रम्प ने बिना बातचीत के गाजा पीस बोर्ड का गठन किया: इजराइल

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Gaza Peace Board: ट्रम्प ने बिना बातचीत के गाजा पीस बोर्ड का गठन किया: इजराइल
Gaza Peace Board: ट्रम्प ने बिना बातचीत के गाजा पीस बोर्ड का गठन किया: इजराइल

कहा-यह नीति के खिलाफ
Gaza Peace Board, (आज समाज), नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन आॅफ गाजा के गठन का ऐलान किया है। इस कमेटी की देखरेख करने, फंड जुटाने जैसे कामों के लिए ट्रम्प ने बोर्ड आॅफ पीस (शांति बोर्ड) का गठन किया है। राष्ट्रपति खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आॅफिस ने कहा है कि गाजा के लिए बनाए गए नए प्रशासनिक बोर्ड की घोषणा अमेरिका ने इजराइल से बिना बातचीत के की है। इजराइल का कहना है कि यह फैसला उसकी सरकारी नीति के खिलाफ है।

भारतवंशी अजय बंगा भी बोर्ड में शामिल

व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बोर्ड के सदस्यों की सूची जारी की। इस बोर्ड में 7 लोग शामिल हैं, जिनमें भारतवंशी अजय बंगा भी हैं। बंगा फिलहाल वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष हैं। बोर्ड के दूसरे सदस्यों में मार्को रुबियो (विदेश मंत्री), स्टीव विटकॉफ (विशेष राजदूत) समेत कई लीडर शामिल हैं।

गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ये लोग शामिल

पीस बोर्ड के अलावा, हाई रिप्रेजेंटेटिव और एनसीएजी की मदद के लिए गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया जा रहा है। इसके शुरूआती सदस्यों में स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुश्नर, तुर्किए के विदेश मंत्री हकान फिदान, अली अल-थावादी, जनरल हसन राशाद, टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, यूएई की मंत्री रीम अल-हाशिमी, बल्गेरियाई राजनेता निकोलाय म्लाडेनोव शामिल हैं। निकोलाई म्लाडेनोव एग्जीक्यूटिव बोर्ड के प्रतिनिधि होंगे।

तुर्किए के विदेश मंत्री हाकान फिदान को शामिल करने से नाराज है इजराइल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य समस्या तुर्किए विदेश मंत्री हाकान फिदान को शामिल करने से है। इजराइल का मुख्य विरोध तुर्किए जैसे देशों की भूमिका से है। यह हमास के समर्थक माने जाते हैं और इजराइल के साथ इनका संबंध तनाव पूर्ण हैं। तुर्किए के राष्ट्रपति रजब तैय्यब एर्दोगन ने इजराइल की गाजा कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। इजराइल का कहना है कि ऐसे देशों को गाजा के प्रशासन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

परमानेंट सदस्यता पाने के लिए देशों को एक अरब डॉलर देने होंगे

ट्रम्प की प्रस्तावित बोर्ड आॅफ पीस में सदस्यता को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने शनिवार को रिपोर्ट किया कि बोर्ड के ड्राफ्ट चार्टर में कहा गया है कि देशों को परमानेंट सदस्यता पाने के लिए पहले साल में एक अरब डॉलर की फीस देनी होगी। ट्रम्प तय करेंगे कि किस देश को सदस्य बनने का निमंत्रण मिलेगा। सामान्य सदस्यता 3 साल की होगी, जिसे बाद में रिन्यू किया जा सकता है।

बोर्ड के खर्चों के लिए होगा फंड का इस्तेमाल

अगर कोई देश चार्टर लागू होने के पहले साल में एक अरब डॉलर कैश फंड देता है, तो उसकी 3 साल की समय सीमा लागू नहीं होगी यानी स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। फंड का इस्तेमाल बोर्ड के खर्चों के लिए होगा, लेकिन कहां-कैसे खर्च होगा, इसकी स्पष्ट डिटेल नहीं है।

व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट को गुमराह करने वाला बताया

व्हाइट हाउस ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को गुमराह करने वाला बताया है। व्हाइट हाउस ने कहा, यह गुमराह करने वाली रिपोर्ट है। बोर्ड आॅफ पीस में शामिल होने के लिए कोई न्यूनतम सदस्यता फीस नहीं है। यह सिर्फ उन पार्टनर देशों को स्थायी सदस्यता का आॅफर है जो शांति, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाते हैं।

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