
Britain Ram Temple Controversy: ब्रिटेन के पीटरबरो शहर में चार दशक पुराना राम मंदिर एक बड़े कानूनी विवाद का केंद्र बन गया है। जब लोकल काउंसिल ने UK इस्लामिक मिशन (UKIM) को प्रॉपर्टी बेचने की मंज़ूरी दे दी। इस फैसले पर हिंदू समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई है जो अब इस मामले को UK हाई कोर्ट ले गया है।
लंदन से करीब 120 किलोमीटर दूर न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स में मौजूद भारत हिंदू समाज (BHS) मंदिर को 1986 में उन हिंदू परिवारों ने बनाया था जिन्हें 1972 में पूर्व तानाशाह ईदी अमीन ने युगांडा से निकाल दिया था। यह मंदिर 56 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे में एकमात्र हिंदू पूजा स्थल माना जाता है जो इसे लोकल समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक जगह बनाता है।
मंदिर विवाद के केंद्र में क्यों है?
पीटरबरो सिटी काउंसिल ने करीब £500 मिलियन के फाइनेंशियल कर्ज को कम करने की अपनी कोशिशों के तहत न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स को बेचने का फैसला किया। मंदिर के ट्रस्टियों के मुताबिक, वे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लगभग दस साल से काउंसिल से बात कर रहे थे और उन्होंने £1.3 मिलियन का ऑफर दिया था।
हालांकि, 10 फरवरी, 2026 को, काउंसिल ने UK इस्लामिक मिशन की एक ब्रांच, खदीजा मस्जिद को कॉम्प्लेक्स बेचने की मंज़ूरी दे दी जब उसने लगभग £1.4 मिलियन की ज़्यादा बोली लगाई। इस फैसले का हिंदू समुदाय के सदस्यों ने विरोध किया जिन्होंने तर्क दिया कि इस जगह से उनके लंबे समय से चले आ रहे कनेक्शन को नज़रअंदाज़ किया गया है।
हालांकि लोगों के विरोध के बाद काउंसिल की कैबिनेट ने मामले की फिर से समीक्षा की लेकिन मूल फैसला नहीं बदला। इसके बाद मंदिर के ट्रस्टियों ने UK हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने कानूनी चुनौती की सुनवाई तक बिक्री पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है।
हिंदू समुदाय ने गलत प्रोसेस का आरोप लगाया
भारत हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम का तर्क है कि काउंसिल एक सही और कानूनी प्रोसेस का पालन करने में नाकाम रही। ट्रस्टियों के मुताबिक, हिंदू समुदाय पर पड़ने वाले असर पर ठीक से विचार न करके बिक्री ने इक्वालिटी एक्ट 2010 के नियमों का उल्लंघन किया।
उनका कहना है कि मंदिर खोने का सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक तौर पर बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि यह आस-पास के इलाके में अकेला हिंदू मंदिर है और करीब 40 सालों से कम्युनिटी हब रहा है।
काउंसिल ने अपने फैसले का बचाव किया
पीटरबरो सिटी काउंसिल ने भेदभाव के आरोपों को खारिज कर दिया है। काउंसिल की तरफ से बैरिस्टर कैथरीन रोलैंड्स ने कोर्ट को बताया कि बिक्री एक ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव और कानूनी तौर पर सही बोली लगाने के तरीके से की गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को माना गया था।
काउंसिल लीडर शबीना कय्यूम ने माना कि इस फैसले से हिंदू कम्युनिटी में परेशानी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए दूसरी जगह ढूंढने की कोशिशें चल रही हैं। हालांकि, मंदिर के ट्रस्टियों का कहना है कि अभी तक कोई सही जगह नहीं दी गई है।
मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशन ने विस्तार के प्लान के बारे में बताया
खदीजा मस्जिद ने कहा है कि उसकी मौजूदा जगह अब बढ़ती भीड़ को रखने के लिए काफी नहीं है। ऑर्गनाइज़ेशन न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स को एक बड़े कम्युनिटी हब में बदलने का प्लान बना रहा है, जिसमें प्रार्थना हॉल, क्लासरूम और स्पोर्ट्स की सुविधाएं होंगी।
दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस विवाद को धर्मों के बीच झगड़े के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, भले ही कानूनी लड़ाई ने स्थानीय समुदाय के अंदर तनाव बढ़ा दिया हो।
समुदाय ने धार्मिक प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए
मंदिर के समर्थकों का तर्क है कि पीटरबरो में पहले से ही 19 मस्जिदें और 100 से ज़्यादा चर्च हैं, जबकि भारत हिंदू समाज मंदिर ही इस बड़े इलाके में सेवा देने वाला एकमात्र हिंदू मंदिर है। वे सवाल करते हैं कि शहर के एकमात्र हिंदू पूजा स्थल को दूसरी जगह क्यों ले जाना चाहिए।
हिंदू समुदाय के कुछ सदस्यों ने सिटी काउंसिल की बनावट को लेकर भी चिंता जताई है, उन्होंने कहा कि काउंसिल लीडर समेत इसके दस कैबिनेट सदस्यों में से पांच मुस्लिम समुदाय से हैं। उनका मानना है कि इससे असमान व्यवहार की धारणा को बढ़ावा मिला है, हालांकि काउंसिल किसी भी तरह के भेदभाव से इनकार करती है।
हिंदू समुदाय का कहना…
2021 के UK सेंसस के अनुसार, पीटरबरो की आबादी लगभग 225,000 है। मुस्लिम आबादी का लगभग 12.2% हिस्सा हैं बकि हिंदू लगभग 1.8% हैं। हिंदू समुदाय का कहना है कि इलाके में सिर्फ़ एक मंदिर होने की वजह से, धार्मिक अल्पसंख्यक होने के नाते उनकी पूजा की जगह पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।
अब जब हाई कोर्ट इस मामले की जांच कर रहा है तो 40 साल पुराने मंदिर का भविष्य पक्का नहीं है और इसके नतीजे का UK में विरासत के बचाव और अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है।

