UPS Rules Update : यूनिफाइड पेंशन स्कीम में किया गया बदलाव कर्मचारियों को बड़ी राहत

UPS Rules Update((आज समाज) : नौकरी के बाद, कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता सेवानिवृत्ति योजना और पेंशन होती है। भारत में इसके लिए दो विकल्प हैं: एनपीएस और यूपीएस। देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुई थी। अब सरकार ने यूपीएस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यूपीएस के नियमों में बदलाव किया है।

अब, अगर कोई कर्मचारी 20 साल की नियमित सेवा पूरी करता है, तो उसे पूरी पेंशन मिलेगी। कर्मचारी लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रहे थे, और अब यह हो गया है। इस बदलाव से लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। आइए आपको बताते हैं कि किन कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा।

पेंशन पाने के नियम थोड़े सख्त 

पहले पेंशन पाने के नियम थोड़े सख्त थे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में, कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही पूरी पेंशन पा सकता था। इसका मतलब है कि अगर कोई 24 साल भी काम करता, तो उसे पूरा लाभ नहीं मिलता था।

काफी समय से कर्मचारी संगठन सरकार से इस सीमा को कम करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि हर किसी के लिए लगातार 25 साल काम करना आसान नहीं होता। अब सरकार ने उनकी मांग मान ली है और इस सीमा को घटाकर 20 साल कर दिया है। इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकारी कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा

इस फैसले से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। पहले पूरी पेंशन पाने के लिए 25 साल की सेवा ज़रूरी थी। अब कर्मचारियों को 20 साल काम करने के बाद पूरा लाभ मिलेगा।

इससे खासकर उन लोगों को मदद मिलेगी जो स्वास्थ्य समस्याओं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों या समय से पहले सेवानिवृत्ति के कारण 25 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाए थे। अब उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी पूरी पेंशन मिलेगी। दिवाली से पहले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा तोहफा है।

पेंशन के साथ-साथ मिलेंगे ओर भी लाभ 

यूपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन के साथ-साथ अन्य लाभ भी मिलेंगे। अगर कोई कर्मचारी सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है, तो उसे पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को एक सुरक्षित पेंशन मिलेगी।

परिवार सीसीएस पेंशन नियम या यूपीएस नियम में से किसी एक को चुन सकता है। इसका मतलब है कि न केवल सेवानिवृत्ति के बाद, बल्कि नौकरी के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में भी, कर्मचारी और उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

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