UPI Transaction Update : यूपीआई लेनदेन- केंद्र सरकार ने यूपीआई लेनदेन पर बड़ा बयान दिया है। वित्त राज्य मंत्री (MoS) पंकज चौधरी ने मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सरकार 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी नहीं लगाने जा रही है।
22 जुलाई को राज्यसभा में सवालों के जवाब देते हुए, मंत्री ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि वित्त मंत्रालय 2000 रुपये से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर जीएसटी लगाने की योजना बना रहा है। मंत्री ने कहा, “जीएसटी परिषद की ओर से 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की कोई सिफारिश नहीं की गई है।”
राजस्व घाटे की कोई संभावना नहीं
इसके अलावा, चौधरी ने कहा कि इस समय सरकार को राजस्व घाटे की कोई संभावना नहीं दिख रही है और वह 2025-26 के बजट अनुमानों के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है।
सरकारी बैंकों के बारे में उन्होंने क्या कहा? एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, चौधरी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक, उनके पास अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं की तुलना में 96 प्रतिशत कर्मचारी हैं।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 48570 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया
उन्होंने कहा, “कर्मचारियों की यह छोटी सी कमी सेवानिवृत्ति और अन्य सामान्य कारणों, जैसे अप्रत्याशित इस्तीफ़ों के कारण है। पिछले 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2020 से 2025) के दौरान, बैंकों ने 148,687 कर्मचारियों की भर्ती की है और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 48570 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।”
खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पिछले सप्ताह कहा था कि कर्नाटक में छोटे व्यापारियों को जीएसटी नोटिस राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं और केंद्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।
नोटिस किसने जारी किए?
उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी के दो घटक हैं – केंद्र सरकार के अधीन सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) और राज्य सरकारों के अधीन एसजीएसटी (राज्य जीएसटी)। कर्नाटक में छोटे व्यापारियों को नोटिस राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किए गए थे।
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