स्कूलों में कमरों के निर्माण में हुए कथित घोटाले को लेकर एसीबी ने जारी किए समन
Delhi News Update (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार के दो वरिष्ठ नेताओं की मुसिबतें एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रहीं हैं। ये दोनों मंत्री पहले भी अलग-अलग मामलों में जेल काट चुके हैं। अब एक बार फिर से दोनों नए घोटाले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मंत्री हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। ज्ञात रहे कि सत्येंद्र जैन जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल की हवा खा चुके हैं वहीं मनीष सिसोदिया कथित शराब नीति के तहत हुए घोटाले में सलाखों के पीछे जा चुके हैं। ये दोनों नेता वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं।
अब इस मामले में एसीबी ने भेजा समन
दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दिल्ली के पूर्व मंत्रियों और आप नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को समन जारी किया है। सत्येंद्र जैन को 6 जून को एसीबी कार्यालय में बुलाया गया है, जबकि मनीष सिसोदिया को 9 जून को पेश होने को कहा गया है। 12,748 क्लासरूम और भवनों के निर्माण में कथित 2000 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा यह मामला है।
एंटी करप्शन ब्रांच की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली में आप सरकार के शासनकाल में 12,748 कक्षाओं और भवनों के निर्माण में 2,000 करोड़ का भारी घोटाला सामने आया है। परियोजना को आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ ठेकेदारों को कथित तौर पर दिया गया था। निर्माण में भारी विचलन और लागत में वृद्धि देखी गई। इसके अलावा निर्धारित अवधि के अंदर एक भी काम पूरा नहीं हुआ।
निर्माण में भारी वित्तीय अनियमित्ताएं हुई
एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा दर्ज केस में इन नेताओं पर दिल्ली सरकार के स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में भारी वित्तीय अनियमितता करने का आरोप लगाया गया है। आरोप यह भी है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े ठेकेदारों को कक्षाओं के निर्माण का काम देकर वित्तीय गड़बड़ी को अंजाम दिया गया।
जांच एजेंसी ने दर्ज केस में आरोप लगाया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रहने के दौरान 12,748 कक्षाओं का निर्माण किया गया था। आरोप पत्र के अनुसार, इन कक्षाओं के निर्माण में घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया, लेकिन इसका पैसा बेहतर आरसीसी निर्माण तकनीकी की दर से वसूल किया गया। एजेंसी का आरोप है कि इस मामले में भारी वित्तीय गड़बड़ी की गई है।
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