Supreme Court ने पत्रकार मारपीट मामले में मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस

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Supreme Court: शीर्ष अदालत ने पत्रकारों से मारपीट मामले में मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस

SC On MP Journalists Assault Case, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों से मारपीट के मामले में कड़ी आपत्ति जताई है। मामला मध्य प्रदेश का है और शीर्ष अदालत ने एमपी गवर्नमेंट को इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पत्रकारों का आरोप है कि मध्य प्रदेश के भिंड एसपी कार्यालय में एक पत्रकार की पिटाई की गई है और अब भी उसकी जान को खतरा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पत्रकार को सुरक्षा प्रदान की है।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल माफिया पर रिपोर्टिंग करने के लिए कथित तौर पर मध्यप्रदेश निवासी पत्रकार अमरकांत सिंह चौहान और शशिकांत गोयल के साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट की गई है। इसी को लेकर दोनों पत्रकारों की ओर से शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने सहमति जताई और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया। अमरकांत सिंह चौहान एक समाचार चैनल के भिंड ब्यूरो प्रमुख हैं।

गिरफ्तारी से संरक्षण देने की अपील

याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वकील ने कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को उनकी गिरफ्तारी से संरक्षण देने की अपील की। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस पर कहा कि दूसरे पक्ष को जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए। जजों ने कहा कि राज्य सरकार भी इस पर अदालत में तथ्य पेश करे।

अमरकांत सिंह चौहान को दो महीने तक सुरक्षा 

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते सप्ताह 28 मई को अमरकांत सिंह चौहान को दो महीने तक सुरक्षा प्रदान का आदेश दिया था। तीन पत्रकारों ने पिछले महीने जिला कलेक्टर को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि भिंड पुलिस अधीक्षक असित यादव के कार्यालय में एक मई को उनके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार किया गया और अब उनकी जान को खतरा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अमरकांत चौहान को दो माह तक सुरक्षा देने का निर्देश दिया था। एसपी असित ने पत्रकारों के मारपीट के आरोपों का खंडन किया है।

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