Punjab Breaking News : पोटाश से पंजाब 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व जुटा सकता है : गोयल

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Punjab Breaking News : पोटाश से पंजाब 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व जुटा सकता है : गोयल
Punjab Breaking News : पोटाश से पंजाब 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व जुटा सकता है : गोयल

कहा, बिना कोई नया टैक्स लगाए पेश किया गया बजट पंजाबियों के कल्याण को सुनिश्चित करेगा

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के जल संसाधन एवं खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने पंजाब विधानसभा में बजट बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि माइनिंग से अनुमानित 20,000 करोड़ रुपये के राजस्व के मुद्दे पर बोलते हुए बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल द्वारा पहले दिया गया बयान पंजाब में पोटाश खनिज भंडारों की अपार संभावनाओं पर आधारित था। उन्होंने बताया कि पोटाश एक महत्वपूर्ण खनिज है, जो वर्तमान समय में देशभर में कृषि उर्वरकों के लिए आयात किया जाता है।

उन्होंने कहा कि पहले किए गए सर्वेक्षणों के दौरान पंजाब के कुछ हिस्सों में पोटाश के भंडारों की मौजूदगी के संकेत मिले थे, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया हालांकि मान सरकार ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के समक्ष उठाया। हमारे लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप 19.3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लगभग 48 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए जिÞला फाजिल्का के गांव कबरवाला में नए खोज कार्य शुरू किए गए हैं।

केंद्र सरकार की बेरुखी के चलते राज्य संकट में फंसा

केंद्र सरकार की बेरुखी के कारण राज्य को कई वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इसके बावजूद ऐतिहासिक और जन-पक्षीय बजट पेश करने के लिए उन्होंने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की सराहना की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 से अब तक 30 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक जीएसटी मुआवजा बंद होने के बावजूद जनता पर कोई नया टैक्स लगाए बिना बजट प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पंजाब के वैध फंड जारी करने में देरी के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं और केंद्र सरकार से वित्तीय सहयोग की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद बजट में समाज के हर वर्ग के लिए व्यापक कल्याणकारी पहल सुनिश्चित की गई हैं।

इस तरह मिलेगा राजस्व

बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि खनिज की खोज और नीलामी के अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं, जबकि खनिज निकालने से मिलने वाली रॉयल्टी राज्य सरकार को प्राप्त होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एक बार खोज कार्य पूरा होने और खनन शुरू होने के बाद राज्य को रॉयल्टी के रूप में पर्याप्त आय प्राप्त हो सकती है, जो 20,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। इससे आयातित उर्वरक खनिजों पर देश की निर्भरता भी कम होगी।

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