Punjab Latest News: पंजाब के मोहाली में सेक्टर-69 स्थित पंजाब मेडिकल काउंसिल के मेडिकल भवन में सीबीआई की छापेमारी से हलचल मच गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम मंगलवार देर रात यहां पहुंची और बुधवार को भी फार्मेसी विभाग में जांच जारी रहने की सूचना है। इस कार्रवाई को पंजाब के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। जांच में ड्रग लाइसेंस और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल किए जाने की बात भी सामने आई है। यह मामला इसलिए अहम है, क्योंकि झोटा हत्याकांड की जांच अब सीबीआई के पास है और अदालत में भी ड्रग लाइसेंस से जुड़े पहलुओं की जांच का मुद्दा उठ चुका है। ऐसे में मेडिकल भवन में हुई कार्रवाई की चर्चा ने जांच के दायरे को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
फार्मेसी विभाग में क्या खंगाला जा रहा है?
मोहाली के सेक्टर-69 स्थित मेडिकल भवन के फार्मेसी विभाग में सीबीआई की टीम के जांच करने की सूचना है। सूत्रों के हवाले से ड्रग लाइसेंस और उनसे संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल किए जाने की बात कही गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि टीम ने कौन-से रिकॉर्ड जांचे, किसी दस्तावेज को अपने कब्जे में लिया या नहीं और इस कार्रवाई में किन व्यक्तियों से पूछताछ की गई।
झोटा हत्याकांड से जुड़े हैं इसके तार
परविंदर सिंह झोटा पंजाब के मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे। 13 अक्टूबर 2026 को मानसा में एक मेडिकल स्टोर पर हुए विवाद के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मेडिकल स्टोर संचालक अश्वनी कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। झोटा के परिवार ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की थी, जिसके बाद पंजाब सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने 21 अक्टूबर के आसपास मामले को अपने हाथ में लेते हुए नई एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। एजेंसी हत्या की परिस्थितियों के साथ-साथ प्रतिबंधित और नशे से जुड़ी दवाओं की बिक्री के पहलू की भी पड़ताल कर रही है। इस सिलसिले में मानसा की कुछ फार्मेसी और मेडिकल दुकानों की जांच किए जाने की खबरें भी सामने आई थीं।
ड्रग लाइसेंस पर हाईकोर्ट में उठा था सवाल
झोटा हत्याकांड की जांच के साथ आरोपियों को ड्रग और हथियार लाइसेंस जारी किए जाने का मुद्दा भी चर्चा में रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि हत्या की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी गई है। याचिका में यह सवाल भी उठाया गया था कि आरोपी अश्वनी कुमार की आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद उसके मेडिकल स्टोर के ड्रग लाइसेंस को जारी रखने या नवीनीकृत करने की जांच होनी चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की कि सीबीआई याचिका में उठाए गए सभी पहलुओं की जांच कर सकती है। इसके बाद याचिका को निष्प्रभावी मानते हुए निस्तारित कर दिया गया।
पंजाब मेडिकल काउंसिल की भूमिका क्या है?
पंजाब मेडिकल काउंसिल राज्य में डॉक्टरों के पंजीकरण और उनसे जुड़े नियामकीय कार्यों के लिए जिम्मेदार संस्था है। वहीं, फार्मासिस्टों के पंजीकरण और दवाओं की बिक्री से जुड़े लाइसेंस की जिम्मेदारियां अलग-अलग नियामकीय संस्थाओं और विभागों के अंतर्गत आती हैं। इसलिए मेडिकल भवन में जांच का सटीक उद्देश्य समझने के लिए यह जानना जरूरी होगा कि सीबीआई किस विभाग के रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है।


