किसी भी तरह की कर चोरी और वित्तीय हेराफेरी नहीं की जाएगी बर्दाश्त : चीमा
Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने जीएसटी व अन्य तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा खुद ऐसे मामलों की निगरानी कर रहे हैं जो जीएसटी व अन्य कर चोरी से संबंधित हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि लुधियाना के एक कारोबारी को 9 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आबकारी एवं कर इंस्पेक्टर को लंबे समय से बिना सूचना के गैर-हाजिर रहने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।
इस तरह से किया था घोटाला
यहां जारी प्रेस बयान के द्वारा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट (सीआईपीयू), लुधियाना द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई के दौरान कर विभाग ने मेसर्स एमएए स्टील, लुधियाना के मालिक रोहित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। केस का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि कराधान विभाग ने एक बड़े जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया है, जहां मेसर्स एमएए स्टील द्वारा बिना किसी वास्तविक सप्लाई के एचआर/सीआर कॉइल्स और स्ट्रिप्स के जाली इनवॉइस जारी किए जा रहे थे। इस धोखाधड़ी वाले नेटवर्क के द्वारा 9 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) विभिन्न लाभार्थियों को दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को सीधा और बड़ा नुकसान हुआ। छापेमारी के दौरान विभाग की टीमों ने मौके पर मौजूद स्टॉक और फर्म के आधिकारिक बुक रिकॉर्ड में भी बड़ा अंतर पाया है।
आयकर अधिकारी को किया गया बर्खास्त
इसी दौरान आंतरिक प्रशासनिक अनुशासन के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पंजाब सरकार ने एक आबकारी एवं कर इंस्पेक्टर को लंबे समय से गैर-हाजिर रहने के कारण पंजाब सिविल सर्विसेज (सजा और अपील) नियम, 1970 के तहत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। अनुशासन के प्रति पंजाब सरकार के सख्त रुख पर जोर देते हुए उन्होंने कहा भगवंत मान सरकार इस बात के लिए दृढ़ है कि किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हम पहले भी ऐसी अनुशासनहीनता के कारण चार कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर चुके हैं और एक अन्य आबकारी एवं कर इंस्पेक्टर तथा एक क्लर्क के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की जवाबदेही, कार्यकुशलता और अनुशासनिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये कार्रवाइयां राज्य सरकार के संकल्प को दशार्ती हैं। उन्होंने कहा कि हम कर चोरी और सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी चूक के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति जारी रखेंगे।


