Chandigarh Breaking News : देश में पैदा संकट के लिए केंद्र जिम्मेदार : रंधावा

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Chandigarh Breaking News : देश में पैदा संकट के लिए केंद्र जिम्मेदार : रंधावा
Chandigarh Breaking News : देश में पैदा संकट के लिए केंद्र जिम्मेदार : रंधावा

कहा, संसद का तत्काल सत्र बुलाएं पीएम मोदी, राष्ट्र को सही परिस्थितियों से करवाएं अवगत

Chandigarh Breaking News  (आज समाज), चंडीगढ़। गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव से काफी पहले देश में आने वाले आर्थिक संकट, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जो चेतावनी दी थी, आज वह पूरी तरह सही साबित हो रही है।

रंधावा ने प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी ने 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें, क्या न खरीदें, कहां जाए, कहां न जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह इन सभी बातों को पहले खुद पर लागू करवाएं। नेताओं के काफिले की गाड़ियों की संख्या कम करवाएं और अपने विदेशी दौरों में कमी करें या रोकें। उन्होंने मांग की है कि पीएम को चाहिए कि इस पर चर्चा के लिए संसद का तत्काल सत्र बुलाएं और राष्ट्र को विश्वास में लेकर सही परिस्थितियों से अवगत करवाया जाए।

महंगाई में पिस रहा देश का आम आदमी

रंधावा ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक अस्थिरता ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि आज देश का मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी और युवा आर्थिक दबाव में है, लेकिन केंद्र सरकार केवल प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त है। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। ये केंद्र सरकार की नाकामी के सबूत हैं।

मौजूदा सरकार ने आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया

उन्होंने कहा कि देश को जवाबदेही, ईमानदार आर्थिक योजना और राष्ट्रीय हितों पर आधारित विदेश नीति की जरूरत है, न कि केवल बड़े-बड़े आयोजनों और दिखावे की राजनीति की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोजगार सृजन, निवेश, उद्योग और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी है। लेकिन मौजूदा नीतियों के कारण आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। रंधावा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और देश के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह बनाएगी।

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